NIA Raid in Bihar : टेरर फंडिंग पर NIA का बड़ा प्रहार, बिहार समेत 5 राज्यों में 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

• by Archana
• 2025-09-08 14:10:00

News India Live, Digital Desk: NIA Raid in Bihar :  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी और समन्वित कार्रवाई करते हुए सोमवार को देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 22 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की यह मेगा ऑपरेशन आतंकी फंडिंग और देश में अशांति फैलाने की साजिश से जुड़े एक मामले में किया गया, जिसने कई राज्यों में फैले एक संदिग्ध नेटवर्क की जड़ों को हिला दिया है

बिहार से लेकर कश्मीर तक एक्शन

एनआईए की अलग-अलग टीमों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सोमवार सुबह-सुबह यह कार्रवाई शुरू की. अधिकारियों के मुताबिक, सबसे ज़्यादा छापेमारी जम्मू-कश्मीर में 9 जगहों पर और बिहार में 8 जगहों पर की गई.इसके अलावा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु में एक-एक स्थान पर और उत्तर प्रदेश में दो ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया यह कार्रवाई उन संदिग्ध व्यक्तियों के घरों और परिसरों पर की गई, जिनके तार राष्ट्र-विरोधी नेटवर्क से जुड़े होने का शक है

बिहार के कटिहार में बड़ी कार्रवाई

बिहार में एनआईए की टीमों ने कटिहार जिले के सेमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन और दुर्गापुर पंचायत जैसे इलाकों में दबिश दी. यहां मोहम्मद इकबाल और रिजाबुल नाम के व्यक्तियों के घरों की तलाशी ली गई. सूत्रों के अनुसार, इस दौरान एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है. एसपी ने छापेमारी की पुष्टि करते हुए कहा कि इसके पीछे टेरर फंडिंग और पाकिस्तान से जुड़े कनेक्शन हो सकते हैं.

क्यों की गई यह छापेमारी?

यह छापेमारी एक आतंकी साजिश मामले (केस संख्या RC-1/2025/NIA/CHE) के तहत की गई, जिसे गृह मंत्रालय ने इसकी गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए एनआईए को सौंपा था.जांच एजेंसियों को शक है कि यह नेटवर्क देश में अशांति फैलाने और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रच रहा था. इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य आतंकी फंडिंग, भर्ती मॉड्यूल, स्लीपर सेल और सीमा पार बैठे उनके आकाओं के साथ समन्वय की पूरी कड़ी का पर्दाफाश करना है[5]

हाल के महीनों में एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) समेत कई आतंकी नेटवर्कों पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी हैकेंद्र सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो-टॉलरेंस की नीति के तहत की जा रही यह कार्रवाई देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा  है