New Initiative in Parliament : आपराधिक मामलों में फंसे PM, CM, मंत्रियों की पद से छुट्टी का रास्ता साफ

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News India Live, Digital Desk: New Initiative in Parliament :  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए, जिनमें से एक जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य दागी मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के आधार पर उनके पद से हटाने के लिए एक नया कानूनी ढांचा स्थापित करना है।

जिन तीन विधेयकों को पेश किया गया उनमें संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं। इन प्रस्तावित कानूनों के तहत, यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्री किसी ऐसे अपराध के आरोप में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रहते हैं, जिसके लिए पांच साल या उससे अधिक की कैद की सजा का प्रावधान है, तो उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि, रिहाई के बाद उन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकता है।

इन विधेयकों में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को ऐसे मामलों में पद से हटाने के लिए भी कानूनी प्रावधान शामिल हैं। सरकार ने इन विधेयकों को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा है। यह कदम सार्वजनिक जीवन में शुचिता सुनिश्चित करने और गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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