New Dimension to Public facility: बिहार में पंचायत कार्यालय बना कॉमन सर्विस सेंटर, देखें कौन सी सेवाएं मिलेंगी
News India Live, Digital Desk: New dimension to public facility: बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन और डिजिटल सेवाओं की पहुंच को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब राज्य के पंचायत कार्यालयों में 65 प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएँ एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए शहरी या जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से मुक्ति दिलाना है, और उन्हें उनके घर के करीब ही सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना है।
राज्य सरकार की इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद पंचायत भवनों को ही बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि लोग अब अपने ग्राम पंचायत कार्यालय से ही जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे बुनियादी और बेहद ज़रूरी दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही, अन्य कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं से संबंधित काम भी वहीं से पूरे किए जा सकेंगे। यह एक ऐसा परिवर्तन है जिससे गांव-देहात के लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा, और सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगी।
पंचायतों को इस तरह मजबूत करने का उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को पाटना और यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रौद्योगिकी का लाभ दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक पहुंचे। अक्सर ग्रामीणों को जानकारी और सही मार्गदर्शन के अभाव में अपने काम करवाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस नई व्यवस्था से, उन्हें स्थानीय स्तर पर ही सभी जानकारी और आवश्यक सहायता मिल पाएगी।
सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 65 सेवाओं की सटीक सूची काफी विस्तृत होगी, लेकिन इनमें प्रमुख रूप से शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, स्वास्थ्य और भूमि से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र और आवेदन प्रक्रियाएँ शामिल होंगी। पंचायत सचिव और अन्य नियुक्त कर्मचारी इन सेवाओं को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। यह पहल वास्तव में गांधीजी के 'ग्राम स्वराज' के सपने को साकार करने और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी।
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