देश की राजनीति में उस समय एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद संगीन और चौंकाने वाला आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से अपना स्मार्टफोन दिखाते हुए दावा किया कि केंद्र की भाजपा सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी जासूसी करवा रहे हैं और उनका फोन लगातार टैप किया जा रहा है। राहुल गांधी ने तीखे तेवरों में कहा कि उनके मोबाइल फोन के भीतर ही ऐसे तमाम पुख्ता सबूत मौजूद हैं जो सरकार के जनविरोधी फैसलों और कई संवेदनशील मामलों का सच सामने ला सकते हैं। इस सनसनीखेज बयान के सामने आते ही भारतीय राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है और पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी और राजनीतिक तकरार का एक नया दौर शुरू हो गया है।

'मेरे पास सबूत इसी मोबाइल में हैं, पीएम में हिम्मत है तो करें आमने-सामने की बहस'

राहुल गांधी ने अपनी बात रखते हुए अपने मोबाइल हैंडसेट को उठाकर दिखाया और कहा कि इस डिवाइस में हर उस बात का डिजिटल प्रमाण मौजूद है, जो सरकार की पोल खोल सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भली-भांति जानते हैं, और इसी डर व घबराहट की वजह से लगातार उनके फोन की टैपिंग और निगरानी करवाई जा रही है। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए दोहराया कि अगर सरकार में ज़रा भी नैतिक साहस है तो प्रधानमंत्री उनके साथ आमने-सामने बैठकर सार्वजनिक बहस में भाग लें। उन्होंने दावा किया कि जिस पल प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ किसी भी लाइव मंच पर सीधी बहस के लिए सामने आएंगे, उसी वक्त देश की जनता के सामने सब कुछ पूरी तरह साफ हो जाएगा कि कौन देश के हितों के साथ खड़ा है और कौन विदेशी ताकतों या निजी स्वार्थों के तहत काम कर रहा है।

फोन टैपिंग के आरोपों पर देश में गरमाई राजनीति, भाजपा का पलटवार

राहुल गांधी के इस हमले के बाद देश के राजनीतिक गलियारों में बयानों का तूफान आ गया है। विपक्षी दलों के कई प्रमुख नेताओं ने राहुल गांधी के इन दावों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन और संवैधानिक सीमाओं को लांघने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और रणनीतिकारों ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद, हास्यास्पद और केवल मीडिया में बने रहने की पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। सत्तापक्ष का कहना है कि जब भी राहुल गांधी के पास देश के सामने कोई ठोस नीति या मुद्दा नहीं होता, तब वे इस तरह के अनर्गल और मनगढ़ंत आरोप लगाकर जांच एजेंसियों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने लगते हैं। भाजपा नेताओं ने चुनौती दी कि अगर राहुल गांधी के पास वाकई उनके मोबाइल में कोई ठोस सबूत हैं, तो उन्हें हवा में बयानबाजी करने के बजाय उन डिजिटल साक्ष्यों को देश के सामने या अदालत के समक्ष सार्वजनिक करना चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम निजता के अधिकार पर फिर छिड़ी कानूनी और राजनीतिक जंग

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी या किसी अन्य प्रमुख विपक्षी नेता ने मोदी सरकार पर फोन टैपिंग या पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, इस बार सीधे अपने मोबाइल को हाथ में लेकर सबूत के तौर पर पेश करने और प्रधानमंत्री को बहस की खुली चुनौती देने के अंदाज ने इस मुद्दे को काफी ज्यादा संवेदनशील और गंभीर बना दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी संवैधानिक पद पर बैठे नेता या मुख्य विपक्षी चेहरे की इस तरह अवैध रूप से निगरानी की जाती है, तो यह देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों और निजता के अधिकार (Right to Privacy) पर सीधा हमला माना जाएगा। आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़कों तक इस फोन टैपिंग मामले को लेकर सियासी घमासान और अधिक तेज होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।