बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय राहत का एक नया रास्ता खोल दिया है। अक्सर अचानक आने वाले पारिवारिक खर्चों, चिकित्सा आपातकाल या अन्य जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को निजी साहूकारों या महंगे ऋण का सहारा लेना पड़ता था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अब बिहार सरकार ने एक आधुनिक और पूरी तरह से डिजिटल व्यवस्था को मंजूरी दी है, जिसके तहत कर्मचारी और पेंशनर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से एडवांस सैलरी या पेंशन लोन ले सकेंगे। इस नई व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि यदि कोई कर्मचारी या पेंशनभोगी ली गई अग्रिम राशि को तयशुदा 60 दिनों के भीतर चुका देता है, तो उससे किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं वसूला जाएगा।

'शून्य लागत और शून्य दायित्व' मॉडल पर आधारित होगी पूरी योजना, सरकार बनेगी गारंटर

बिहार के वित्त विभाग द्वारा तैयार की गई इस डिजिटल लोन योजना को पूरी तरह से पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल बनाया गया है। योजना के प्रावधानों के मुताबिक, सरकार खुद सीधे तौर पर कोई ऋण वितरित नहीं करेगी, बल्कि इस व्यवस्था में सरकार केवल एक मजबूत गारंटर की भूमिका निभाएगी। वित्तीय संस्थानों और बैंकों के माध्यम से कर्मचारियों को यह अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे राज्य सरकार के खजाने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दायित्व नहीं आएगा। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को बिचौलियों से मुक्त रखा गया है ताकि पात्र कर्मचारियों को बिना किसी कागजी झंझट या दलालों के चक्कर में पड़े सीधे लाभ मिल सके।

दो श्रेणियों में बंटी है लोन की सुविधा: अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण का यह है पूरा गणित

कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी अल्पावधि अग्रिम (Short-term Advance) की है, जो अधिकतम 60 दिनों यानी दो महीने के लिए दी जाएगी। अगर कोई कर्मी इस शॉर्ट-थर्म लोन को उसी महीने या आगामी महीने के वेतन अथवा पेंशन आने पर वापस लौटा देता है, तो यह पूरी तरह ब्याज मुक्त रहेगा। इस श्रेणी के तहत अमूमन एक महीने के मूल वेतन या पेंशन के बराबर राशि मिल सकती है। वहीं दूसरी श्रेणी दीर्घावधि अग्रिम (Long-term Advance) की है, जिसके तहत जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने मासिक वेतन या पेंशन के 30 गुना तक की बड़ी रकम ऋण के रूप में ले सकते हैं। हालांकि इस दीर्घकालिक कर्ज की चुकौती के लिए दो से 60 महीने तक की अवधि तय की गई है और यह सुनिश्चित किया गया है कि मासिक किस्त (EMI) कर्मचारी के कुल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, ताकि उनके पारिवारिक बजट पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े।

मोबाइल ऐप के जरिए पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल, पारदर्शिता और सुरक्षा का रखा जाएगा पूरा ध्यान

इस पूरी सुविधा का लाभ उठाने के लिए तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार द्वारा एक अधिकृत डिजिटल ऐप या प्लेटफॉर्म लाया जाएगा, जिससे कर्मचारी घर बैठे अपने स्मार्टफोन के जरिए आवेदन कर सकेंगे। ऐप के माध्यम से ही लोन के आवेदन से लेकर उसकी स्वीकृति और रीपेमेंट तक की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित होगी। संबंधित बैंक और वित्तीय संस्थान अपनी सभी ब्याज दरों, शुर्कों और नियमों की जानकारी ऐप पर ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। वित्त विभाग इस पूरी प्रक्रिया में नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी स्तर पर कर्मचारियों का शोषण न हो और उन्हें आपात स्थिति में तुरंत राहत मिल सके।