ड्यूटी के दौरान अपनी बंदूक या साथी की गोली से घायल जवान भी पेंशन के हकदार
सशस्त्र बलों के जवानों के अधिकारों और पेंशन से जुड़े मामलों में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) से एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि वॉर इंजरी एलिमेंट (War Injury Element) यानी युद्ध में लगी चोट के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सेना का जवान केवल दुश्मन की गोली से ही घायल हुआ हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सैनिक किसी ऑपरेशन के दौरान अपनी ही बंदूक अथवा अपनी ही टुकड़ी की गोलीबारी में घायल हो जाता है, तो भी वह इस पेंशन का हकदार माना जाएगा। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा (Justice Satish Chandra Sharma) और न्यायमूर्ति एन. के. सिंह (Justice N. K. Singh) की पीठ ने कहा कि संबंधित आदेश में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि ऐसी परिस्थितियों में जवानों को युद्ध में घायल माना जाएगा और गंभीर रूप से घायल होने पर सैनिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। नई दिल्ली से लेकर जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के पूर्व सैनिकों, रक्षाकर्मियों, उनके परिवारों, कानूनी विशेषज्ञों और आम नागरिकों के बीच इस फैसले, सेवा हथियारों से होने वाली दुर्घटनाओं और वॉर इंजरी पेंशन की पात्रता को लेकर खासी चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन दो स्थितियों पर विचार किया, अनजाने में गोली चलने को लेकर पीठ ने क्या टिप्पणी की और सूबेदार मेजर देवी सिंह से जुड़ा पूरा मामला क्या है।
दो स्थितियों पर किया गया विचार: अनजाने में गोली चलने और स्व-क्षति के बीच अंतर स्पष्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि सेना के आदेश के तहत दो स्थितियों पर विचार किया गया है। इनमें पहली स्थिति दुर्घटना से गोली लगने या किसी टुकड़े यानी स्प्लिंटर (Splinter) से चोट लगने की है, जबकि दूसरी स्थिति अपनी ही सेना की गोलीबारी से ऐसी चोट लगने से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों ही स्थितियों में यह चोट दुश्मन या उग्रवादियों के खिलाफ संचालित ऑपरेशन के दौरान लगनी चाहिए, और प्रस्तुत मामला पहले पहलू यानी दुर्घटना से लगी चोट पर आधारित है। पीठ ने स्पष्ट किया कि सर्विस हथियार से गोली अनजाने में भी चल सकती है, भले ही संबंधित व्यक्ति का इरादा खुद को शारीरिक चोट पहुंचाने का न हो। उदाहरण के तौर पर हथियार पकड़े रहने के दौरान किसी प्रभाव या गिरने से, ट्रिगर अटकने से, ट्रिगर पर अनजाने में दबाव पड़ने से अथवा किसी यांत्रिक खराबी के कारण ऐसा हो सकता है। न्यायालय के अनुसार, इस तरह की घटनाएं स्वयं को चोट पहुंचाने की उस अवधारणा से स्पष्ट रूप से अलग हैं जिसमें जानबूझकर या जानकारी होने का तत्व निहित होता है और जिसके कारण व्यक्ति बढ़ी हुई पेंशन राशि पाने के लिए अयोग्य हो जाता है।
क्या है पूरा मामला? ऑपरेशन रक्षक और पराक्रम में घायल सूबेदार मेजर देवी सिंह को मिली बड़ी राहत
इस प्रकरण की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो अगस्त 2002 में जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक (Operation Rakshak) और ऑपरेशन पराक्रम (Operation Parakram) के दौरान घायल हुए सूबेदार मेजर तथा मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह (Subedar Major and Honorary Lieutenant Devi Singh) की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उनके मामले के अनुसार, उनकी बंदूक से गलती से गोली चल गई थी, जो उनकी जांघ से होते हुए गुजरी और फीमोरल नस को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के कारण वे 40 प्रतिशत दिव्यांग हो गए और उन्हें पेंशन का सामान्य विकलांगता घटक यानी डिसेबिलिटी एलिमेंट प्रदान किया गया। इसके बाद उन्होंने युद्ध चोट घटक के तहत बढ़ी हुई पेंशन की मांग की, जिसे पहले खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (Armed Forces Tribunal) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने उनके दावे को खारिज किया था, जिससे उन्हें न्यायिक राहत मिली।