2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत लाया गया, 93% रही दोषसिद्धि दर
राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद निरोधक अभियानों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छिपे अपराधियों की भारत वापसी को लेकर शनिवार, 21 नवंबर 2026 को एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए (National Investigation Agency - NIA) के महानिदेशक राकेश अग्रवाल (Rakesh Aggarwal) ने शुक्रवार को जानकारी दी कि वर्ष 2019 से लेकर अब तक विश्व के 36 देशों से कुल 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया जा चुका है, जिनमें से 72 भगोड़े इसी वर्ष अब तक भारत लाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेशों में पनाह लेने वाले अपराधियों और वांछित तत्वों की वापसी से जुड़े प्रयासों में निरंतर सुधार हो रहा है और प्रत्येक वर्ष इनकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। महानिदेशक राकेश अग्रवाल नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय छठे आतंकवाद निरोधक सम्मेलन (Anti-Terrorism Conference) के समापन के पश्चात पत्रकारों से संवाद कर रहे थे। नई दिल्ली और मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव, कानपुर और लखनऊ सहित देशभर के सुरक्षा विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, पुलिस अधिकारियों और आम नागरिकों के बीच भगोड़ों के प्रत्यर्पण, एनआईए की 93 प्रतिशत दोषसिद्धि दर, पहलगाम हमले में मिले गोप्रो कैमरे और फ्लाईदुबई पायलट मामले को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि छठे आतंकवाद निरोधक सम्मेलन में किन प्रमुख विषयों पर मंथन हुआ, अदालतों में एनआईए के अभियोजन और सजा दिलाने के आंकड़े क्या कहते हैं तथा चीन और यूएई से किन मामलों में जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।
छठा आतंकवाद निरोधक सम्मेलन: सीमा पार आतंकवाद, अभियोजन और राज्यों के ATS को मजबूत करने पर जोर
एनआईए महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष आयोजित सम्मेलन का मुख्य विषय सीमा पार आतंकवाद (Cross-Border Terrorism) रखा गया था। वर्ष 2025 से इस सम्मेलन को दो अलग-अलग हिस्सों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके पहले सत्र में आतंकवाद से निपटने की नीति और रणनीति पर विचार होता है, जबकि दूसरे सत्र में जांच और अभियोजन (Investigation and Prosecution) के व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की जाती है। इस वर्ष दूसरे सत्र का मुख्य विषय आतंकवादी मामलों का अभियोजन रहा, जिसमें आरोपपत्र दाखिल होने के पश्चात अदालतों में प्रभावी पैरवी करने और मुकदमों के शीघ्र निपटारे पर विशेष जोर दिया गया। महानिदेशक ने राज्यों के आतंकवाद निरोधक दस्तों यानी एटीएस (ATS) को और अधिक सशक्त बनाने तथा स्थानीय पुलिस थानों को व्यापक सुरक्षा तंत्र से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया। दो दिवसीय इस सम्मेलन में सीमा पार आतंकवाद, कट्टरपंथ, आतंकी वित्तपोषण (Terror Financing), संगठित अपराध और आधुनिक तकनीक के उपयोग जैसे संवेदनशील विषयों पर गहन विमर्श हुआ, जिसका उद्घाटन 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने किया था।
एनआईए ने हासिल की 93 प्रतिशत दोषसिद्धि दर: 27 मामलों में 123 दोषी, 10 को मृत्युदंड और 14 को उम्रकैद
अदालती पैरवी और जांच की गुणवत्ता से जुड़े आंकड़े साझा करते हुए राकेश अग्रवाल ने बताया कि एनआईए ने वर्ष 2026 में अब तक 93 प्रतिशत दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) हासिल की है। इस दौरान अदालतों द्वारा फैसला सुनाए गए कुल 29 मामलों में से 27 मामलों में 123 आरोपितों को दोषी ठहराया गया है। दोषियों में से 10 आरोपितों को मृत्युदंड और 14 आरोपितों को आजीवन कारावास यानी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त एजेंसी ने इस वर्ष अब तक 82 नए मामले दर्ज किए हैं और 53 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से देशभर के 5,800 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया है, जिससे जमीनी स्तर पर जांच क्षमता को मजबूती मिली है।
पहलगाम हमले में बरामद गोप्रो कैमरे पर चीन के जवाब और फ्लाईदुबई पायलट केस में यूएई के उत्तर का इंतजार
अंतरराष्ट्रीय जांच सहयोग से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों की प्रगति पर भी एनआईए प्रमुख ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) में शामिल आतंकवादियों से बरामद अमेरिकी कंपनी गोप्रो (GoPro) के कैमरे को लेकर चीन ने भारत के आधिकारिक अनुरोध का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। अग्रवाल के अनुसार जांचकर्ताओं को इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और अमेरिकी निर्माता गोप्रो ने यह जानकारी दी थी कि संबंधित कैमरा चीन के एक अधिकृत व्यावसायिक वितरक को भेजा गया था। अब एजेंसी की जांच इस बिंदु पर केंद्रित है कि यह कैमरा चीन से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के आतंकियों तक किस प्रकार पहुंचा। इसके अलावा एनआईए प्रमुख ने फ्लाईदुबई (Flydubai) के भारतीय पायलट स्मित मच्छर से जुड़े मामले की जांच को एजेंसी के कानूनी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बताया और कहा कि इस प्रकरण में भारतीय नागरिक तथा देश के हित निहित हैं। एनआईए ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई (UAE) को पारस्परिक कानूनी सहायता संधि यानी एमएलएटी (MLAT) के तहत औपचारिक अनुरोध भेजा है और वहां से जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 (FZ1073) के कॉकपिट में सह-पायलट द्वारा भारतीय कप्तान पर हमला किया गया था।