'एथनॉल जांच के दायरे में सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं बल्कि ब्लेंडिंग इकाइयां भी शामिल': सीएम डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक से ऊर्जा, पर्यावरण, वाहन चालकों के हितों और राजनीति से जुड़ी इस वक्त एक बहुत ही बड़ी, अहम और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। पेट्रोल में एथेनॉल के अत्यधिक मिश्रण (Ethanol Over-blending) और तय कानूनी सीमा से अधिक मिलावट को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) ने इस पूरे मामले पर एक बार फिर बेहद कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाते हुए यह घोषणा की है कि राज्य में चल रही यह उच्च स्तरीय जांच केवल चुनिंदा पेट्रोल पंपों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके दायरे में वे तमाम बड़ी प्रोसेसिंग और ब्लेंडिंग इकाइयां भी पूरी तरह से शामिल हैं जहां ईंधन और केमिकल्स को आपस में मिलाया जाता है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद देश के राजनीतिक गलियारों और तेल विपणन कंपनियों के बीच हड़कंप मच गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है और विपक्ष के तीखे सवालों के बीच इस विवाद का ताजा घटनाक्रम क्या है।
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का दो टूक बयान: "सिर्फ मुनाफे के लिए एथनॉल का अनुपात बढ़ाना सरासर गलत"
राजधानी बेंगलुरु में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट को लेकर की जा रही जांच बेहद व्यापक, वैज्ञानिक और गहराई से की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस जांच के दायरे में केवल अंतिम छोर पर मौजूद खुदरा फ्यूल स्टेशन ही नहीं हैं, बल्कि वे सभी प्राइमरी प्रोसेसिंग और ब्लेंडिंग यूनिट्स भी शामिल हैं जहाँ से यह ईंधन तैयार होकर बाजार में सप्लाई होता है।
मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि केवल कम कीमत पर उपलब्ध होने वाले एथनॉल का इस्तेमाल करके भारी-भरकम मुनाफा कमाने के लालच में ईंधन में मिश्रण के तय अनुपात (E20 सीमा) के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आम नागरिकों की गाड़ियां खराब होना और जनता की जन-सुरक्षा (Public Safety) सरकार के लिए सबसे सर्वोपरि है, और इस मामले में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी पहले ही केंद्र सरकार को दे दी गई है ताकि समय रहते उचित सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
मंत्री रिजवान अरशद आज सौंपेंगे विस्तृत रिपोर्ट, सामने आएंगे ब्लेंडिंग से जुड़े पुख्ता दस्तावेज
कर्नाटक सरकार इस पूरे मुद्दे पर अब पूरी तरह से आक्रामक मूड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने घोषणा की है कि राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद (Rizwan Arshad) सोमवार को इस पूरे मामले पर एक बेहद विस्तृत और आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे।
इस रिपोर्ट में पुख्ता दस्तावेजी सबूतों के साथ यह बात उजागर की जाएगी कि आखिर पेट्रोल और एथनॉल का यह अत्यधिक मिश्रण (Over-blending) किन-किन स्थानों पर, कैसे और किसके इशारे पर किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि जब यह विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी, तो तेल कंपनियों और इस खेल में शामिल इकाइयों के तमाम दावे धरे के धरे रह जाएंगे। जानकारों का मानना है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और अधिक तेज हो सकता है।
बीजेपी और विपक्ष के तीखे सवाल: जांच के मानकों पर उठाए गए गंभीर सवाल
दूसरी तरफ, कर्नाटक सरकार द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों और दिए जा रहे बयानों पर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखा पलटवार किया है। कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र (BY Vijayendra) ने राज्य सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार को सबसे पहले यह सार्वजनिक करना चाहिए कि उसने पेट्रोल के नमूनों में एथनॉल की सटीक मात्रा मापने के लिए आखिर कौन-से तकनीकी मानकों और परीक्षण पद्धतियों का इस्तेमाल किया है।
बीजेपी अध्यक्ष ने मांग की है कि राज्य सरकार को अकेले में काम करने के बजाय देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के साथ मिलकर एक संयुक्त और पारदर्शी जांच (Joint Investigation) करानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। विजयेंद्र ने याद दिलाया कि राज्य सरकार के इन सनसनीखेज दावों के बाद देश की तीनों बड़ी सार्वजनिक तेल कंपनियों—इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)—ने अपने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर दिए हैं। इन कंपनियों का कहना है कि उन्होंने देश भर के 700 से 800 विभिन्न ईंधन स्टेशनों से रैंडम नमूने लेकर उनकी जांच कराई थी, और उनमें ऐसी कोई भी गंभीर समस्या या ओवर-ब्लेंडिंग नहीं पाई गई जैसी कि राज्य सरकार दावा कर रही है।
इसके अलावा, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक (R. Ashok) ने भी राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर संदेह जताते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या कर्नाटक के पास ऐसी उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाली प्रयोगशालाएं (High-end Laboratories) मौजूद हैं जो इस प्रकार के जटिल वैज्ञानिक परीक्षणों की सटीक रिपोर्ट दे सकें? आर. अशोक ने सवाल उठाया कि जिन नमूनों की जांच की बात सरकार कर रही है, वे वास्तव में कहां से और किस स्थिति में लिए गए थे—क्या वे सीधे सरकारी डिपो से थे या किसी पेट्रोल पंप से? उन्होंने यह भी आशंका जताई कि इस बात की क्या गारंटी है कि पेट्रोल पंपों से उठाए गए उन नमूनों में किसी ने बाद में अपनी तरफ से एथनॉल या कोई अन्य केमिकल न मिला दिया हो?
देश भर के वाहन चालकों के लिए क्यों एक बड़ा मुद्दा बन गया है एथनॉल ब्लेंडिंग विवाद
यह पूरा विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आम नागरिकों, कार-बाइक मालिकों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की 'एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम' (E20) नीति के तहत पेट्रोल में पर्यावरण अनुकूल एथनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो सके और विदेशी मुद्रा की बचत हो। हालांकि, तय नियमों के अनुसार पेट्रोल में अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही एथनॉल मिलाया जा सकता है (जिसे E20 कहा जाता है)।
लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह मिश्रण 20 प्रतिशत की कानूनी सीमा को लांघकर 30 प्रतिशत या उससे अधिक पहुंच जाता है, तो यह आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रकार के वाहन इंजनों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। अत्यधिक एथनॉल मिलने से गाड़ियों के इंजन के पार्ट्स समय से पहले घिसने लगते हैं, फ्यूल पंप खराब हो जाते हैं, और वाहन के माइलेज तथा पिकअप में भारी गिरावट दर्ज की जाती है। यही कारण है कि कर्नाटक सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम और आज आने वाले रिपोर्ट के नतीजों पर न केवल राजनीतिक दलों, बल्कि देश भर के वाहन चालकों और ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी पैनी नजर टिकी हुई है।
