कर्नाटक के बाद अब केरलम में भी एक्शन: पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट और तय सीमा से अधिक मिश्रण की जांच के लिए फ्यूल सैंपल जुटाने की प्रक्रिया शुरू
दक्षिण भारत के राज्यों से पर्यावरण, ऊर्जा और वाहन चालकों के हितों से जुड़ी इस वक्त एक बहुत ही बड़ी, अहम और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के बाद अब पड़ोसी राज्य केरलम (केरल) की सरकार ने भी पेट्रोल में एथेनॉल के अत्यधिक मिश्रण (Ethanol Blending) को लेकर बेहद सख्त रुख अपना लिया है। देश भर के वाहन मालिकों और मोटर चालकों द्वारा गाड़ियों के इंजन खराब होने और माइलेज में अचानक भारी गिरावट आने की शिकायतों के बीच, केरलम सरकार ने राज्यभर के पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण और पेट्रोल के रैंडम नमूनों की लैब जांच शुरू करने का बड़ा आदेश दिया है। इस पूरी कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या ईंधन में एथनॉल का मिश्रण कानूनी रूप से तय की गई 20 प्रतिशत (E20) की अधिकतम सीमा से अधिक तो नहीं किया जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार केरलम प्रशासन ने इस अभियान की शुरुआत की है और इस पूरे विवाद के पीछे की असल कहानी क्या है।
केरलम नागरिक आपूर्ति विभाग की सख्ती, कोच्चि और अन्य जिलों में ईंधन स्टेशनों से जुटाए गए तेल के नमूने
केरलम सरकार की ओर से कड़े निर्देश मिलते ही राज्य के नागरिक आपूर्ति विभाग और प्रवर्तन टीमों ने तुरंत प्रभाव से अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम से लेकर व्यावसायिक नगरी कोच्चि तक, विभिन्न जिलों में स्थित ईंधन स्टेशनों पर औचक छापेमारी और E20 पेट्रोल के नमूने (Fuel Samples) एकत्र करने की प्रक्रिया युद्धस्तर पर शुरू कर दी गई है।
इसी क्रम में, एर्नाकुलम जिले के चेम्बुमुक्कु क्षेत्र में स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के एक प्रमुख पेट्रोल पंप पर अधिकारियों ने संबंधित तेल कंपनी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पेट्रोल के कई अलग-अलग बैच से नमूने सुरक्षित रूप से हासिल किए। इस पूरी औचक निरीक्षण प्रक्रिया की निगरानी कर रहे एर्नाकुलम के जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी शाजी पीआर ने मीडिया को जानकारी दी कि चेम्बुमुक्कु स्थित आईओसीएल पंप से साधारण पेट्रोल के एक-एक लीटर के कुल छह नमूने एकत्र किए गए हैं। इनमें से शुरुआती दो नमूनों को एथनॉल की सटीक मात्रा और गुणवत्ता की जांच करने के लिए सरकारी केमिकल लैब में भेज दिया गया है, और अब वहां से आने वाली आधिकारिक परीक्षण रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
'उपभोक्ताओं को ईंधन की गुणवत्ता जानने का पूरा हक है': खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब का बड़ा बयान
इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए तिरुवनंतपुरम में केरलम के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार आम जनता और वाहन चालकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से उत्तरी और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों के सभी प्रमुख जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे तय प्रोटोकॉल और नियमों के तहत पेट्रोल पंपों से रैंडम सैंपल जुटाएं।
मंत्री अनूप जैकब ने जोर देकर कहा कि एकत्र किए गए इन सभी नमूनों को राज्य की प्रमाणित सरकारी केमिकल लैब में भेजा जा रहा है, और लैब रिपोर्ट के हाथ में आते ही आगे की आवश्यक और कड़ी कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। पड़ोसी राज्य कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और वहां के मंत्रियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का पूर्ण समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश के अलग-अलग हिस्सों से वाहन चालक अपनी गाड़ियों के इंजनों में अचानक आ रही खराबी और माइलेज में आई भारी गिरावट की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह देश के हर उपभोक्ता का बुनियादी और संवैधानिक अधिकार है कि उसे यह पता होना चाहिए कि वह जो महंगा ईंधन खरीद रहा है, उसमें किन चीजों का मिश्रण किया गया है और क्या वह सरकार द्वारा तय मानकों के बिल्कुल अनुरूप है या नहीं।
कर्नाटक के खुलासे और मंत्रियों के दावों से शुरू हुआ था देशव्यापी विवाद
यह पूरा विवाद और सनसनीखेज मामला 6 नवंबर को तब अचानक तूल पकड़ गया जब कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने राज्य सरकार द्वारा कराए गए व्यापक राज्यव्यापी ऑडिट के चौकाने वाले नतीजे सार्वजनिक किए। कर्नाटक सरकार के आधिकारिक आंकड़ों और जांच रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थित प्रमुख तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों से कुल 63 पेट्रोल के नमूने लेकर उनकी लैब जांच कराई गई थी।
इस जांच में जो परिणाम सामने आए, उन्होंने सभी को चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ चुनिंदा फ्यूल आउटलेट्स पर पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा निर्धारित कानूनी 20 प्रतिशत की सीमा के बजाय 26 प्रतिशत से लेकर 31 प्रतिशत तक पाई गई। जानकारों का कहना है कि एथनॉल का यह अत्यधिक मिश्रण (Over-blending) विशेष रूप से पुराने वाहनों और पारंपरिक इंजनों के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है, जिससे न केवल इंजन के पार्ट्स समय से पहले खराब हो सकते हैं, बल्कि गाड़ी का पिकअप और माइलेज भी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।
केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने खारिज किए सभी आरोप
एक तरफ जहां कर्नाटक और केरलम जैसे राज्य सरकारों ने पेट्रोल में एथेनॉल की अधिक मिलावट को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और जांच तेज कर दी है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार और देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय का इस मामले में यह आधिकारिक पक्ष आया है कि देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी और अधिकृत पेट्रोल पंपों से E20 पेट्रोल के कुल 893 नमूने एकत्र करके उनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जा चुकी है, और वे सभी नमूने गुणवत्ता के तय मानकों पर पूरी तरह खरे उतरे हैं।
इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की देश की तीन सबसे बड़ी तेल कंपनियों यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। इस बयान में स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोल में एथनॉल की ब्लेंडिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड (स्वचालित) होती है और यह बेहद कड़े तकनीकी नियमों के तहत की जाती है। कंपनियों का दावा है कि तेल डिपो से लेकर सीधे पेट्रोल पंप के स्तर तक इस पूरी चेन में किसी भी प्रकार के मानवीय दखल या अनधिकृत छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। बहरहाल, दो दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद अब देश भर में ईधन की गुणवत्ता और एथनॉल मिश्रण को लेकर बहस और निगरानी दोनों तेज हो गई हैं।
