द्रमुक ने सीएम विजय को घेरा, कहा-सिनेमा की तरह नहीं चलता प्रशासन
दक्षिण भारत की सियासत में कावेरी नदी के पानी और उससे जुड़े बुनियादी मुद्दों पर हमेशा से ही राजनीति गरमाती रही है। इसी कड़ी में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच प्रस्तावित 'मेकेदातु बांध' (Mekedatu Dam) के निर्माण को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक घमासान पूरी तरह से तेज हो गया है। इस संवेदनशील और गंभीर मुद्दे को लेकर तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रमुक (DMK) ने राज्य के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और उनकी पार्टी टीवीके (TVK) पर तीखा हमला बोला है। द्रमुक ने मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि वह फिल्मी पर्दे पर तो 'सोलो परफॉर्मेंस' यानी अकेले दम पर जलवा बिखेर सकते हैं, लेकिन राज्य की जनता की लाइफलाइन और कावेरी के पानी से जुड़े इस बेहद अहम मुद्दे पर उन्हें अकेले फैसले लेने के बजाय सभी राजनीतिक दलों और स्टेकहोल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। इस तीखे राजनीतिक बयानबाजी के बाद से राज्य का सियासी पारा काफी चढ़ गया है और हर कोई इस जल विवाद पर नए घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है।
सर्वदलीय बैठक बुलाने की उठी मांग, द्रमुक ने सरकार की उदासीनता पर उठाए सवाल
मेकेदातु बांध के मुद्दे पर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को आड़े हाथों लेते हुए द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन ने पार्टी के आधिकारिक मुखपत्र 'मुरासोली' में एक बेहद कड़ा संपादकीय लिखा है। इस संपादकीय के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री विजय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अन्य महत्वपूर्ण मामलों की तरह इस गंभीर जल विवाद पर भी मौजूदा सरकार सुस्त रवैया अपना रही है और जरूरी उदासीनता दिखा रही है। द्रमुक ने मांग की है कि इस नाजुक मुद्दे पर तत्काल प्रभाव से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, ताकि राज्य के सभी दल मिलकर एक मजबूत और एकीकृत रणनीति तैयार कर सकें। पार्टी का साफ कहना है कि कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु के करोड़ों किसानों और आम नागरिकों की जीवन रेखा है, और इस पर किसी भी तरह की प्रशासनिक लापरवाही या राजनीतिक सुस्ती को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
कर्नाटक के सीएम शिवकुमार के बयानों से तमिलनाडु में बढ़ी राजनीतिक हलचल
इस पूरे विवाद के केंद्र में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रमुख नेता डीके शिवकुमार के वे बयान हैं, जिनमें उन्होंने हाल ही में यह कहा था कि मेकेदातु बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता है और वह इसे पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। डीके शिवकुमार ने 13 नवंबर को कथित तौर पर एक ऐसा बयान दिया था जिससे तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई थी। उन्होंने कहा था कि इस बांध का निर्माण उनके जीवन का एक बड़ा लक्ष्य बन चुका है। द्रमुक ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए सवाल उठाया है कि जब पड़ोसी राज्य में राजनीति करने और अपनी बात रखने के लिए अनगिनत अन्य मुद्दे मौजूद हैं, तो फिर तमिलनाडु के अधिकारों और पानी पर डाका डालने वाले इस मेकेदातु प्रोजेक्ट पर इस तरह की राजनीति क्यों की जा रही है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भी इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से जल्द से जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया था, जिसके बाद से तमिलनाडु के राजनीतिक दलों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।
स्थानीय किसानों के भविष्य और कानूनी पहलुओं पर मंडराता संकट
मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर केवल तमिलनाडु की विपक्षी पार्टियां ही नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस के भीतर भी अंतर्विरोध साफ नजर आ रहा है। कुछ समय पहले तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने भी कर्नाटक के नेताओं के ऐसे बयानों और कदमों पर कड़ी आपत्ति जताई थी। दूसरी ओर, कर्नाटक के नेताओं का तर्क है कि इस बांध के निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और कानूनी प्रावधानों का पूरा ध्यान रखा गया है, और तमिलनाडु के राजनीतिक दलों को बिना वजह इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहरहाल, मेकेदातु बांध विवाद अब एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप लेता जा रहा है, जहां एक तरफ तमिलनाडु के किसान अपने जल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की नई सरकार के सामने इस चुनौती से निपटने की एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा आन पड़ी है। आने वाले दिनों में यह विवाद और अधिक गहरा सकता है, जिससे दोनों राज्यों के आपसी संबंधों पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है।