सिविल सेवा परीक्षा प्रयासों के विवादों पर लगेगी लगाम: केंद्रीय सूचना आयोग ने UPSC को दिया बड़ा सुझाव
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है, जिसमें हर साल लाखों युवा भाग लेते हैं। इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के मन में अक्सर अपने परीक्षा प्रयासों (Attempts) की गिनती को लेकर तमाम तरह की उलझनें और संशय बने रहते हैं। इसी बीच, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने इस दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम उठाया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग को यह सलाह दी है कि वह सिविल सेवा परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रयासों का एक वर्षवार और व्यवस्थित रिकॉर्ड (Year-wise Systematic Record) सुरक्षित रखने की संभावना पर गंभीरता से विचार करे। आयोग का मानना है कि इस तरह का पुख्ता प्रशासनिक रिकॉर्ड न केवल उम्मीदवारों के लिए बेहद मददगार साबित होगा, बल्कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता को भी एक नया आयाम देगा।
आरटीआई याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया प्रयासों की गिनती का मामला
यह पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब एक आरटीआई (RTI) आवेदक ने संघ लोक सेवा आयोग से अपने पिछले सिविल सेवा परीक्षा के प्रयासों से जुड़ा आधिकारिक विवरण मांगा था। आवेदक यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता था कि उसने अपने अब तक के सफर में कुल कितनी बार सिविल सेवा परीक्षा में भाग लिया है। हालांकि, यूपीएससी की तरफ से उस समय यह जानकारी देने में असमर्थता जताई गई थी, क्योंकि आयोग के पास इस प्रकार का कोई केंद्रीकृत व्यक्तिगत वर्षवार डेटाबेस उपलब्ध नहीं था। इसके जवाब में यूपीएससी ने आरटीआई आवेदक को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) के सेक्शन को देखने की सलाह दी थी। जब इस मामले पर तसल्लीबख्श प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो प्रार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद यह अहम आदेश और सलाह सामने आई।
सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा ने प्रशासनिक और जनहित को बताया सर्वोपरि
इस महत्वपूर्ण अपील पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय सूचना आयुक्त जया वर्मा सिन्हा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भले ही आरटीआई अधिनियम के तहत किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए ऐसी जानकारी को नए सिरे से संकलित करना अनिवार्य नहीं है जो उनके मौजूदा रिकॉर्ड में उपलब्ध न हो, फिर भी इस तरह का विवरण प्रशासनिक और जनहित की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि देश के दूर-दराज के इलाकों से आने वाले सिविल सेवा के अभ्यर्थी अपनी पात्रता (Eligibility), दस्तावेजों के सत्यापन और परीक्षा में किए गए कुल प्रयासों से जुड़े किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए अक्सर ऐसी आधिकारिक जानकारी की मांग करते हैं। जब सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता है, तो उम्मीदवारों को कई प्रकार की मानसिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी व्यावहारिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पारदर्शी व्यवस्था की वकालत की है।
आरटीआई अधिनियम की धारा 25(5) के तहत दी गई सलाह से परीक्षा प्रणाली में आएगी पारदर्शिता
केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 25(5) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यूपीएससी को यह विशेष सलाह दी है। आदेश के अनुसार, आयोग ने कहा है कि यूपीएससी को सिविल सेवा परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के शामिल होने का एक ऐसा व्यवस्थित और आसानी से सुलभ होने वाला वर्षवार रिकॉर्ड रखने की व्यवहार्यता की जांच करनी चाहिए, जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। इसके साथ ही, आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि इस विशाल डेटा को सुरक्षित रखने और भविष्य में किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक असुविधा से बचने के लिए एक आधुनिक और उन्नत डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (Data Management System) तैयार किया जाए। हालांकि सीआईसी ने यूपीएससी को यह रिकॉर्ड रखने का कोई सख्त या बाध्यकारी आदेश नहीं दिया है, बल्कि इसे एक सकारात्मक सलाह के रूप में पेश किया है। यदि यूपीएससी भविष्य में इस पर अमल करता है, तो इससे देश के लाखों सिविल सेवा अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और प्रयासों की गिनती को लेकर होने वाले अनगिनत विवादों पर हमेशा के लिए लगाम लग सकेगी।