नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के भीतर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR), आंतरिक असहमति और हालिया राजनीतिक विवादों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने (Removal) की मांगों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी खेमे में संसदीय महाभियोग जैसी कठोर प्रक्रिया अपनाने की वकालत की जा रही है, लेकिन भारतीय संविधान के सुरक्षात्मक प्रावधानों के कारण किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना देश की सबसे जटिल और कठिन कानूनी प्रक्रियाओं में से एक है।

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने चुनाव आयोग को कार्यपालिका (सरकार) के किसी भी दबाव, राजनीतिक पूर्वाग्रह या सत्ता परिवर्तन के झटकों से पूरी तरह मुक्त रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को असाधारण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की है।

संवैधानिक सुरक्षा: अनुच्छेद 324(5) की ढाल

संविधान का अनुच्छेद 324(5) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि:

"मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है; अन्यथा नहीं।""

इसका अर्थ यह है कि:

• मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति का सीधा दखल असंभव: राष्ट्रपति या केंद्र सरकार किसी भी प्रशासनिक या कार्यकारी आदेश (Executive Order) से मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकते।

• अन्य आयुक्तों से अलग दर्जा: जहां चुनाव आयुक्तों (EC) को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का वैधानिक अधिकार केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के पास है।

• हटाने के एकमात्र दो आधार: उन्हें केवल दो आधारों पर हटाया जा सकता है—'सिद्ध कदाचार' (Proved Misbehaviour) यानी भ्रष्टाचार व संविधान की अवहेलना, या 'असमर्थता' (Incapacity) यानी कार्य निर्वहन में मानसिक/शारीरिक अक्षमता।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968: महाभियोग के 3 प्रमुख चरण

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की विधिक प्रक्रिया संसद के 'न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968' (Judges Inquiry Act, 1968) के तहत संचालित होती है, जो तीन कड़े चरणों में बंटी है:

चरण 1: संसदीय नोटिस और पीठासीन अधिकारी की मंजूरी

प्रक्रिया शुरू करने के लिए सांसदों द्वारा एक औपचारिक निष्कासन प्रस्ताव (Removal Motion) पेश करना होता है:

• संख्या बल की शर्त: इस नोटिस पर लोकसभा में न्यूनतम 100 सांसदों के हस्ताक्षर या राज्यसभा में न्यूनतम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं।

• पीठासीन अधिकारी का विशेषाधिकार: नोटिस मिलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) या राज्यसभा के सभापति (Chairman) आरोपों की प्रारंभिक वैधता की जांच करते हैं। यदि आरोप निराधार या राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतीत होते हैं, तो वे इसे पहली ही नजर में खारिज करने का पूर्ण अधिकार रखते हैं।

चरण 2: 3-सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक जांच समिति

यदि पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तो आरोपों की तथ्यपरक और निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक पैनल का गठन किया जाता है:

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या सुप्रीम कोर्ट के कोई मौजूदा वरिष्ठ न्यायाधीश।

2. देश के किसी भी उच्च न्यायालय (High Court) के मुख्य न्यायाधीश।

3. एक प्रतिष्ठित कानूनविद्/विधिवेत्ता (Distinguished Jurist)।

यह समिति आरोपों पर गवाहों और दस्तावेजों की जांच करती है तथा संबंधित मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना पक्ष और बचाव रखने का पूरा अवसर देती है। यदि समिति मुख्य चुनाव आयुक्त को कदाचार या अक्षमता का दोषी नहीं पाती, तो प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। यदि समिति उन्हें दोषी ठहराती है, तभी रिपोर्ट संसद में चर्चा और मतदान के लिए भेजी जाती है।

चरण 3: संसद में विशेष बहुमत (Special Majority) और राष्ट्रपति की मंजूरी

जांच समिति की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद दोनों सदनों में प्रस्ताव पर व्यापक बहस होती है:

• दोहरा विशेष बहुमत अनिवार्य: प्रस्ताव को पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में दोहरी शर्त पूरी करनी होती है:

  1. सदन की कुल सदस्य संख्या का स्पष्ट बहुमत (50% से अधिक)।

  2. उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई (2/3) बहुमत।

• समान सत्र में पारित होना: यह प्रस्ताव एक ही संसदीय सत्र के भीतर लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा अलग-अलग पारित होना चाहिए।

• राष्ट्रपति का हस्ताक्षर: दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति के औपचारिक आदेश से पदमुक्ति प्रभावी होती है।

इतिहास और व्यावहारिक राजनीति का यथार्थ

संवैधानिक प्रावधानों की मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को इस प्रक्रिया के माध्यम से हटाया नहीं जा सका है:

• इतिहास की नजीर: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के कार्यकाल के दौरान भी राजनीतिक असंतोष के चलते महाभियोग के प्रयास की चर्चाएं उठी थीं, लेकिन वे कभी निर्णायक स्तर तक नहीं पहुंच सकीं।

• मौजूदा संख्या बल की चुनौती: संसद में किसी भी प्रस्ताव को दो-तिहाई विशेष बहुमत से पारित कराने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के व्यापक समर्थन की आवश्यकता होती है। वर्तमान संसदीय गणित में सरकार की सहमति के बिना विपक्ष के पास दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जुटाना व्यावहारिक रूप से असंभव है।

इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की राजनीतिक मांगें और बयानबाजी भले ही सुर्खियों में रहें, लेकिन इस प्रक्रिया की संवैधानिक कठोरता और वर्तमान संसदीय संख्या बल इसे व्यावहारिक धरातल पर लगभग असंभव बना देते हैं।