कानूनी सवाल: सार्वजनिक जगहों पर रील बना रहे हैं तो रोकें, पुलिस कर सकती है गिरफ्तार, जानें क्या हैं नियम
आपने देखा होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर रील शूट करते समय अक्सर भीड़ लग जाती है। कभी-कभी यातायात रुक जाता है, तो कभी सार्वजनिक परिवहन भी बाधित होता है। कई बार, यह गतिविधि दूसरों की निजता का भी उल्लंघन करती है। ऐसी स्थितियाँ कानूनी पचड़ों का कारण बन सकती हैं।
आज के समय में सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो बनाना सिर्फ़ शौक नहीं, बल्कि एक चलन बन गया है। लोग पार्कों, रेलवे स्टेशनों, पर्यटन स्थलों, सरकारी इमारतों में अपने फ़ोन के कैमरे चालू करके तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जगहों पर ऐसा करना गैरकानूनी है?
तो आज हमारी क़ानूनी सवालों की सीरीज़ में बात करते हैं कि भारत में सार्वजनिक जगहों पर रील या वीडियो बनाने के क्या नियम और क़ानून हैं? किन जगहों पर वीडियो शूट करना गैरकानूनी है? बिना किसी की इजाज़त के वीडियो शूट करने पर क्या सज़ा है?
सार्वजनिक स्थान पर रील या वीडियो बनाना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन इसे तभी वैध माना जाता है जब आप स्थानीय प्रशासन, संबंधित विभाग या संपत्ति के मालिक की अनुमति से शूटिंग कर रहे हों।
साथ ही, किसी की निजता, सुरक्षा या किसी भी कानून का उल्लंघन न हो, इसका भी ध्यान रखें। अगर आप बिना अनुमति के प्रतिबंधित, संवेदनशील या सरकारी नियंत्रण वाली जगहों पर शूटिंग करते हैं, तो इस कानून के तहत इसे अपराध माना जाता है।
अगर आप इन जगहों पर रील या वीडियो बनाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जैसे ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल, एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक, किले और गुफाएं या महल।
रेलवे की संपत्ति, रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, ट्रैक, पुल, सचिवालय, पुलिस स्टेशन, अदालतें, जेल, साथ ही ज़िला कलेक्ट्रेट, मंत्रालय, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षित वन, हवाई अड्डे, वायुसेना अड्डे, नो-फ्लाई ज़ोन, जलविद्युत परियोजनाएँ, भूमिगत मेट्रो सुरंगें, कुछ धार्मिक स्थलों सहित, आप रील या वीडियो नहीं बना सकते। संक्षेप में, अगर आप इन जगहों पर रील या वीडियो बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको इस विभाग या प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होगी।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की नई धाराओं के तहत, सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने, दूसरों को असुविधा पहुँचाने या अशांति पैदा करने वाली गतिविधियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर आप फिल्मांकन के दौरान सड़क जाम करते हैं, यातायात में बाधा डालते हैं या भीड़ इकट्ठा करते हैं, तो आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 353 और 355 जैसे प्रावधानों के तहत, पुलिस को सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। इस गिरफ्तारी के लिए वारंट की भी आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर आप रील बनाते समय नियम तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं, तो पुलिस मौके पर ही कार्रवाई कर सकती है। ध्यान रखें कि कानून तोड़कर सार्वजनिक स्थान पर रील बनाना महंगा पड़ सकता है। जहाँ भी ज़रूरी हो, वीडियो शूट करने की अनुमति लेना सबसे अच्छा है। अपने शौक को पूरा करें, लेकिन अगर आप दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो आपको कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
(अस्वीकरण: यदि आपके पास कोई विशिष्ट मामला है, तो कानूनी विशेषज्ञ (वकील) से परामर्श करना उचित है। यहां दी गई जानकारी केवल अदालती फैसलों और लेखों पर आधारित है। यदि आप किसी भी मामले के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप किसी उपयुक्त वकील से परामर्श कर सकते हैं।)
