Jharkhand Land Scam : हेमंत सोरेन के करीबी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, ज़मानत याचिका खारिज, अभी जेल में ही रहेंगे
News India Live, Digital Desk: Jharkhand Land Scam: झारखंड के करोड़ों रुपये के ज़मीन घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और व्यवसायी विनय सिंह की उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि विनय सिंह को अभी और दिन जेल में ही बिताने होंगे.
जस्टिस आर. मुखोपाध्याय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विनय सिंह को ज़मानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट को उनकी याचिका में कोई खास दम नज़र नहीं आया और मेरिट के आधार पर उनकी अर्जी खारिज कर दी गई. इससे पहले, रांची की निचली अदालत भी उनकी ज़मानत याचिका को नामंज़ूर कर चुकी है.
ED ने क्यों किया था ज़मानत का विरोध?
प्रवर्तन निदेशालय (ED), जो इस पूरे घोटाले की जांच कर रहा है, ने विनय सिंह की ज़मानत का ज़ोरदार विरोध किया था. ED का आरोप है कि विनय सिंह उस बड़े सिंडिकेट का एक अहम हिस्सा हैं, जो फर्ज़ी दस्तावेज़ों के ज़रिए ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा करता था.
ED के मुताबिक, विनय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए ज़मीनें हासिल करने में भी अहम भूमिका निभाई. जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि विनय सिंह ज़मीन हड़पने वाले गिरोह के सरगनाओं के साथ सीधे संपर्क में था.
कैसे फंसे कानून के शिकंजे में?
इस मामले की एक अहम कड़ी है राजस्व विभाग का कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद, जिसे ED पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. ED को भानु प्रताप के मोबाइल फोन से कई अहम सुराग मिले. उसके फोन से ज़मीनों के फर्ज़ी दस्तावेज़ों की तस्वीरें मिलीं, जिन्हें उसने ज़मीन घोटाले से जुड़े दूसरे लोगों को भेजा था.
ED का दावा है कि भानु प्रताप ने ये फर्ज़ी दस्तावेज़ विनय सिंह को भी भेजे थे. आरोप है कि विनय सिंह इन्हीं जाली कागज़ात का इस्तेमाल करके ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की साज़िश रच रहा था. खासकर, रांची के बड़गाईं इलाके की एक एकड़ ज़मीन पर कब्ज़े के मामले में विनय सिंह की भूमिका को लेकर ED ने कई सबूत पेश किए.
हाई कोर्ट से भी राहत न मिलने के बाद विनय सिंह और सोरेन कैंप की मुश्किलें और बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं.
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