Bengal Budget 2026: बंगाल की नई सरकार का पहला बजट, DA में 20% की भारी बढ़ोतरी और 1 लाख नौकरियों का एलान

पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने राज्य का पहला पूर्ण बजट (वित्त वर्ष 2026-27) विधानसभा में पेश कर दिया है। सोमवार को राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट भाषण पढ़ते हुए बंगाल की जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। इस ऐतिहासिक बजट में सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित राहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं को मिली है, जिससे प्रशासनिक और सामाजिक गलियारों में नई ऊर्जा देखी जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों का DA 38% हुआ, 1 लाख सरकारी पदों पर होगी बंपर भर्ती

वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए ऐलान किया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) सीधे 20 परसेंट बढ़ाकर अब 38 परसेंट कर दिया जाएगा, जो 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी रूप से लागू होगा। इसके साथ ही, युवाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने 1 लाख नए खाली सरकारी पदों को भरने का बड़ा वादा किया है। इस मेगा रोजगार अभियान में महिला सशक्तिकरण का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसके तहत कुल नौकरियों में से 33 परसेंट पद महिलाओं के लिए पूरी तरह आरक्षित रहेंगे।

महिलाओं के लिए ₹36,000 करोड़ की 'अन्नपूर्णा योजना', बसों में सफर होगा पूरी तरह फ्री

सुवेंदु अधिकारी सरकार ने अपने पहले बजट में आधी आबादी यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है। सरकार ने महिलाओं की वित्तीय सहायता के लिए अपनी महत्वाकांक्षी 'अन्नपूर्णा योजना' के लिए रिकॉर्ड 36,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। इसके अलावा, दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर अब पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के लिए सरकारी बसों में सफर पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है। महिलाएं राज्य परिवहन की बसों में बिना कोई किराया दिए यात्रा कर सकेंगी और इसे सुचारू रूप से लागू करने के लिए उन्हें विशेष 'पिंक कार्ड' जारी किए जाएंगे।

बुनियादी ढांचे को रफ्तार: कल्याणी में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और डीप-सी पोर्ट

इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट पर पैसेंजरों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए कल्याणी में 1000 एकड़ जमीन चिह्नित कर एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। साथ ही, केंद्र सरकार की 'उड़ान' (UDAN) योजना के तहत पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए एयरपोर्ट्स का निर्माण होगा और कूचबिहार एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूर्वी मेदिनीपुर के दादनपत्राबाढ़ में एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड डीप-सी पोर्ट का निर्माण होगा। कोलकाता की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए चिंगरीघाटा-न्यू टाउन एलिवेटेड कॉरिडोर को 900 करोड़ रुपये और भागीरथी नदी पर नए पुल के निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

शिक्षा और कानून व्यवस्था: 50,000 शिक्षकों और 20,000 पुलिसकर्मियों की होगी बहाली

राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए बजट में 50,000 शिक्षकों और 20,000 पुलिस कर्मियों की बंपर भर्ती का रोडमैप तैयार किया गया है। जमीनी स्तर पर काम करने वाली आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं (ASHA Workers) के मानदेय में 5,000 रुपये प्रति माह की बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों के पैरा-टीचरों की सैलरी में 5,000 रुपये, मिड-डे मील रसोइयों के वेतन में 1,000 रुपये और सिविक पुलिस, होम गार्ड व ग्रीन पुलिस की मासिक सैलरी में 2,000 रुपये का इजाफा किया गया है।

'दुर्गा सुरक्षा स्क्वॉड' और हर सब-डिवीजन में समर्पित महिला पुलिस स्टेशन

महिला सुरक्षा को इस बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्य के हर सब-डिवीजन (Sub-Division) में एक समर्पित महिला पुलिस स्टेशन खोला जाएगा और हर सामान्य पुलिस स्टेशन के भीतर एक विशेष महिला हेल्प डेस्क की स्थापना होगी। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों और व्यस्त इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिस कर्मियों की भागीदारी वाली एक विशेष 'दुर्गा सुरक्षा स्क्वॉड' का गठन किया जाएगा, जो लगातार शहरों में गश्त करेगी।

उत्तर बंगाल को नए IIT-IIM की सौगात और 'बंगाल AI मिशन' की शुरुआत

क्षेत्रीय विकास को संतुलित करने के लिए उत्तर बंगाल के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जहां नए आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) की स्थापना की जाएगी। उत्तर बंगाल को एक नया सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम भी मिलेगा। तकनीक और डिजिटल ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए राज्य में एक विशेष 'बंगाल एआई (AI) मिशन' की शुरुआत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव करते हुए स्कूलों में हर छात्र के लिए मिड-डे मील का दैनिक आवंटन बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है, और इस पौष्टिक भोजन को बनाने व बांटने में वैश्विक संस्था 'इस्कॉन' (ISKCON) सरकार की मदद करेगी। इसके साथ ही, राज्य में एक नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने वाले क्लबों को 1 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी।

पत्रकारों को ₹5,000 मासिक पेंशन और राजनीतिक बंदियों को सम्मान भत्ता

सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) पत्रकारों को 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन देने की घोषणा की है। वहीं, जो लोग अतीत में विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों या कारणों की वजह से जेल में बंद रहे थे, उन्हें सरकार हर महीने 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को तेज करने के लिए विधायकों के सालाना लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड (MLA LAD Fund) को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

'सुहरावर्दी एवेन्यू' का नाम अब 'गोपाल मुखर्जी रोड', सुकांत मजूमदार ने जताया आभार

इस लोक-लुभावन बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कोलकाता में कहा कि यह बजट बंगाल की जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेगा। यह राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के विजन की मजबूत नींव रखेगा। इसके साथ ही, कोलकाता में एक सड़क का नाम बदले जाने के ऐतिहासिक फैसले पर खुशी जताते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा, "मैं मुख्यमंत्री के साथ-साथ कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KMC) को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 'सुहरावर्दी एवेन्यू' का नाम बदलकर अब 'गोपाल मुखर्जी रोड' करने का निर्णय लिया है। साल 1946 में हुए 'ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स' के काले दौर के दौरान गोपाल मुखर्जी ने अपनी जान पर खेलकर हजारों लोगों की रक्षा की थी। उन्हें यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था।"