Government Scheme : राशन कार्ड है तो ध्यान दें, लखनऊ में 1.25 लाख लोगों को इस महीने नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज, जानें क्या है वजह
News India Live, Digital Desk: Government Scheme : त्योहारों का मौसम नज़दीक है, और ऐसे में सरकार की मुफ्त राशन योजना कई गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा होती है. लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही लगभग सवा लाख लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. अगर आपका भी नाम इस लिस्ट में है, तो आपको इस महीने गेहूं और चावल के लिए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.
यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है. सरकार पिछले कई महीनों से राशन कार्ड धारकों को एक जरूरी काम पूरा करने के लिए कह रही थी, लेकिन कई लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. अब जब आखिरी तारीख निकल चुकी है, तो विभाग ने नियमों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.
क्यों कटा इन 1.25 लाख लोगों का नाम?
इन लाभार्थियों के राशन पर रोक लगने की सबसे बड़ी और एकमात्र वजह है e-KYC का पूरा न होना
सरकार, राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) अनिवार्य कर चुकी है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही और पात्र व्यक्ति तक ही पहुंचे. इसके तहत राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों को अपने आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान का सत्यापन कराना होता है.
लखनऊ में कई बार आखिरी तारीख बढ़ाए जाने के बावजूद, लगभग 1.25 लाख लाभार्थियों ने अपना e-KYC नहीं करवाया. 31 अगस्त 2025 इसकी अंतिम तिथि थी. जिन लोगों ने इस तारीख तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की, उनका नाम सितंबर महीने के राशन वितरण की सूची से अस्थायी रूप से हटा दिया गया है
क्या अब कभी नहीं मिलेगा राशन?
अगर आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. सरकार ने आपका राशन कार्ड हमेशा के लिए रद्द नहीं किया है.
- अभी भी है मौका: खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार, यह रोक फिलहाल तीन महीनों के लिए लगाई गई है. अगर कोई लाभार्थी इस बीच अपना e-KYC पूरा करा लेता है, तो उसका राशन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा.
- कैसे कराएं e-KYC: आप अपने नज़दीकी किसी भी सरकारी राशन की दुकान (कोटेदार) पर जाकर e-PoS मशीन के ज़रिए अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं. इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड साथ ले जाना होगा.
- इन्हें मिली है छूट: इस प्रक्रिया से केवल 5 साल से कम उम्र के बच्चों को छूट दी गई है.इसके अलावा, जो बुजुर्ग या गंभीर रूप से बीमार लोग हैं और जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन फेल हो रहा है, वे अपने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से मिलकर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आवेदन कर सकते हैं.
सरकार का यह कदम साफ संदेश देता ہے कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. अगर आप भी मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो तुरंत यह चेक कर लें कि आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों का e-KYC पूरा है या नहीं, ताकि भविष्य में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
