8वां वेतन आयोग: DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने पर सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों की उम्मीदों पर फिरा पानी?
देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार गहराता जा रहा है. लेकिन वेतन बढ़ोतरी से भी बड़ा सवाल यह बना हुआ था कि क्या इस बार सरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) को मूल वेतन (Basic Salary) में मिलाएगी? इस मुद्दे पर चल रही अटकलों पर अब सरकार ने पूर्णविराम लगा दिया है.
अगर DA बेसिक सैलरी में जुड़ता तो क्या होता?
कर्मचारियों के बीच यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी का हिस्सा बना देगी. अगर ऐसा होता तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में एक बड़ी उछाल देखने को मिलती.
आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं:
मान लीजिए, किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹30,000 है. अगर 58% DA को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता, तो उनकी नई बेसिक सैलरी सीधे ₹55,000 के आसपास पहुंच जाती. इसके बाद जब भविष्य में DA बढ़ता, तो उसकी गणना इस नई और बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर होती, जिससे कर्मचारियों को काफी फायदा होता.
लेकिन, सरकार ने अब क्या कहा?
कर्मचारियों की इस उम्मीद को झटका लगा है. सरकार ने साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. इसका मतलब है कि पुरानी व्यवस्था ही चलती रहेगी, जिसमें कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के ऊपर अलग से महंगाई भत्ता मिलता रहेगा. DA की गणना पहले की तरह ही हर छह महीने में महंगाई के आंकड़ों (AICPI-IW इंडेक्स) के आधार पर की जाएगी.
कैसे तय होता है आपका DA?
महंगाई भत्ता कोई मनमाना आंकड़ा नहीं होता. यह सीधे तौर पर देश में बढ़ती महंगाई से जुड़ा होता है. सरकार हर 6 महीने में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर तय करती है कि कर्मचारियों का DA कितना बढ़ाया जाना चाहिए. यही नियम पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई राहत (DR) पर भी लागू होता है.
अभी कितना मिल रहा है DA?
फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 58% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रहा है.
8वें वेतन आयोग का क्या होगा?
सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. परंपरा के अनुसार, इसे 2026 में लागू हो जाना चाहिए था. लेकिन प्रक्रिया में हो रही देरी को देखते हुए अब यह थोड़ा मुश्किल लग रहा है. कुल मिलाकर, कर्मचारियों को DA मर्ज होने की जो उम्मीद थी, वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्हें महंगाई के हिसाब से DA में बढ़ोतरी पहले की तरह ही मिलती रहेगी.
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