Government Scheme : ई-केवाईसी नहीं तो मुफ्त राशन नहीं, झारखंड सरकार ने जारी किया नया नियम
- by Archana
- 2025-08-13 14:21:00
Newsindia live,Digital Desk: Government Scheme : झारखंड सरकार ने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे, एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने सभी राशन कार्डधारकों के लिए अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया है। जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी 31 अगस्त तक पूरी नहीं होगी, उनके नाम 1 सितंबर से सूची से अस्थायी रूप से हटा दिए जाएंगे।
सरकार का यह फैसला 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के तहत लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सिस्टम से उन फर्जी और अयोग्य लाभार्थियों को बाहर करना है, जो गलत तरीके से मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। इस कदम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अनाज का हर दाना सही व्यक्ति तक पहुंचे।
सभी राशन कार्डधारकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ, जिनका नाम कार्ड में है, 31 अगस्त से पहले अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और इसके लिए लाभार्थी को अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान पर जाना होगा। वहां डीलर के पास मौजूद पॉस (PoS) मशीन पर फिंगरप्रिंट यानी बायोमेट्रिक तरीके से आधार कार्ड का सत्यापन किया जाएगा।
जो लोग निर्धारित समय सीमा के भीतर यह काम पूरा नहीं करेंगे, वे सितंबर महीने से मिलने वाले राशन के कोटे से वंचित हो सकते हैं। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि नाम हटाना एक अस्थायी प्रक्रिया होगी। जब भी कोई लाभार्थी बाद में अपनी ई-केवाईसी पूरी करा लेगा, तो जांच के बाद उसका नाम फिर से सूची में जोड़ दिया जाएगा और उसे राशन मिलना शुरू हो जाएगा।
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