Good News: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! सरकार ने DA में की 4% की बढ़ोतरी, जानें अब कितनी बढ़कर आएगी सैलरी
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने साल 2026 की शुरुआत के साथ ही लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड कर्मियों की पेंशन में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा।
महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत, जेब होगी और भारी
सरकार के इस फैसले का सीधा असर करीब 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। महंगाई भत्ता अब अपनी पिछली दर से 4% आगे बढ़ गया है, जिससे परिवारों को घरेलू बजट मैनेज करने में आसानी होगी। गौरतलब है कि महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए कर्मचारी लंबे समय से इस वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे।
आखिर क्या होता है DA और इसकी गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA) सरकारी कर्मचारियों के वेतन का वह हिस्सा है, जो उन्हें महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाता है। इसकी गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर की जाती है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बनाए रखने के लिए सरकार साल में दो बार इसकी समीक्षा करती है और इसमें बढ़ोतरी का निर्णय लेती है।
30,000 की बेसिक सैलरी पर कितना मिलेगा फायदा?
इसे एक आसान गणित से समझें। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Salary) 30,000 रुपये है, तो 4 प्रतिशत की वृद्धि के बाद उसके वेतन में हर महीने 1,200 रुपये का सीधा इजाफा होगा। इसी तरह, पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) में भी समान बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा, यदि सरकार इस फैसले को पिछली तारीख से लागू करती है, तो कर्मचारियों को मोटा एरियर (Arrears) भी मिल सकता है।
इन कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा सीधा लाभ
यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों और सिविल व सैन्य पेंशनभोगियों के लिए है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत यह लाभ दिया जा रहा है। आमतौर पर केंद्र के इस फैसले के बाद देश के विभिन्न राज्य भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करते हैं, जिससे जल्द ही राज्य कर्मचारियों की भी चांदी होने वाली है।
क्या आगे भी बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से वैश्विक और घरेलू स्तर पर महंगाई दर में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, सरकार साल के मध्य में एक बार फिर इसकी समीक्षा करेगी। नियम के अनुसार, हर 6 महीने में डीए की समीक्षा की जाती है। फिलहाल, इस 4% की बढ़ोतरी ने कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है और अब सबकी नजरें सैलरी स्लिप पर टिकी हैं।
