EPFO Pension Update : ईपीएफओ पेंशनभोगियों का दिल्ली में महाआंदोलन ₹7,500 न्यूनतम पेंशन और DA पर आया बड़ा अपडेट
News India Live, Digital Desk : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लाखों पेंशनभोगियों के लिए आने वाले दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पिछले लंबे समय से ₹7,500 न्यूनतम मासिक पेंशन की मांग कर रहे बुजुर्ग पेंशनभोगी एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुट रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की प्रबल चर्चा है कि सरकार बजट सत्र के बाद इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन वास्तविकता क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं।
जंतर-मंतर पर 3 दिवसीय 'शंखनाद'
9 मार्च से 11 मार्च 2026 तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के नेतृत्व में विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है।
प्रमुख मांग: पेंशनभोगियों की मांग है कि मौजूदा ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर तुरंत ₹7,500 किया जाए और इसे महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ा जाए।
बड़ी भागीदारी: इस आंदोलन में देश के विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में पेंशनभोगी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ता दिख रहा है।
क्या वाकई खाते में आने वाले हैं ₹7,500?
वर्तमान में चल रही खबरों और दावों का विश्लेषण करें तो स्थिति कुछ इस प्रकार है:
संसदीय चर्चा: हाल ही में राज्यसभा में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मुद्दा विचाराधीन जरूर है, लेकिन फंड की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है।
सरकार का तर्क: ईपीएफओ का मानना है कि पेंशन में इतनी बड़ी बढ़ोतरी के लिए भारी बजटीय सहायता की आवश्यकता होगी, जिस पर वित्त मंत्रालय के साथ मंथन जारी है।
उच्च पेंशन का विकल्प: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EPFO ने 'हायर पेंशन' (Higher Pension) की प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन इसका लाभ केवल उन्हीं को मिल रहा है जिन्होंने उच्च योगदान का विकल्प चुना था।
पेंशनभोगियों की 4 सूत्रीय मांगें:
न्यूनतम पेंशन: ₹1,000 की जगह ₹7,500 मासिक पेंशन।
महंगाई राहत: पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के साथ लिंक करना।
स्वास्थ्य सुविधा: पेंशनभोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा और आयुष्मान कार्ड की सुविधा।
समान अधिकार: उन पेंशनभोगियों को भी लाभ देना जो वर्तमान में ईपीएस-95 के दायरे से बाहर हैं।
सावधान: भ्रामक खबरों से बचें
इंटरनेट पर कई जगह यह दावा किया जा रहा है कि "₹7,500 की फाइल पास हो गई है" या "अगले महीने से पैसा आने लगेगा"। ध्यान दें: अभी तक श्रम मंत्रालय या EPFO की तरफ से कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notification) जारी नहीं किया गया है। जंतर-मंतर पर हो रहा प्रदर्शन सरकार को जगाने की एक कोशिश है, जिस पर फैसले का इंतजार है।
