Election Commission of India : बिहार मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण,अपने अधिकार को जानें और मतदाता बनें

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News India Live, Digital Desk: Election Commission of India  :  बिहार में विधानसभा चुनावों और अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के दिशानिर्देशों के तहत चलाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और त्रुटिहीन सूची तैयार हो सके.

मतदाता सूची पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य नए पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना, मौजूदा मतदाताओं की जानकारी में सुधार करना और मृत या स्थानांतरित हुए मतदाताओं के नाम हटाना है. इस प्रक्रिया के तहत, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वे सभी भारतीय नागरिक, जिनका निवास बिहार में है, अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए एक निश्चित कट-ऑफ तिथि होती है, जिस पर व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.

मतदान करने के अधिकार के लिए सबसे पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है. बिना पंजीकृत नाम के व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता. इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नागरिक अपनी पहचान पत्र, निवास प्रमाण और आयु प्रमाण से संबंधित दस्तावेज तैयार रखे. जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें निर्धारित फॉर्म (फॉर्म 6) भरकर अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन करना चाहिए. यदि किसी मतदाता की जानकारी गलत है, जैसे नाम या पता, तो वह फॉर्म 8 भरकर सुधार करा सकता है. इसी तरह, यदि कोई मतदाता बिहार से किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित हो गया है, तो उसे अपना नाम फॉर्म 7 के माध्यम से सूची से हटवाने के लिए आवेदन करना चाहिए, या यदि वह राज्य के भीतर किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में गया है, तो उसे नए निर्वाचन क्षेत्र में फॉर्म 8ए के माध्यम से नाम दर्ज कराना चाहिए.

निर्वाचन अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है. वे हर घर में जाकर नए नामों को जोड़ने, गलतियों को सुधारने और मृत/स्थानांतरित मतदाताओं को हटाने का काम कर रहे हैं. यह सघन अभियान लोगों को अपनी चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करने और एक मजबूत लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान करने का अवसर देता है. ईसीआई नियमित रूप से इस प्रक्रिया की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो.

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