राज्य लोक सेवा आयोग (State PCS) की परीक्षाओं में बड़ा बदलाव
देशभर के उन लाखों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है जो सिविल सेवा (Civil Services Exam) और राज्य लोक सेवा आयोग (State PCS) की परीक्षाओं की तैयारी में दिन-रात एक कर रहे हैं। लंबे समय से चली आ रही छात्रों की मांग और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के नियमों में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव करने का ऐलान किया है। अब तक विभिन्न परीक्षाओं में तय किए जाने वाले कैटेगरी-वाइज अटेम्प्ट या प्रयासों की पाबंदियों को खत्म करने का रास्ता साफ हो गया है। इस नए बदलाव के तहत अब किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने के लिए अटेम्प्ट्स की सीमा से नहीं बांधा जाएगा, बल्कि इसके बजाय केवल और केवल उनकी निर्धारित अधिकतम आयु सीमा (Age Limit) को ही मुख्य आधार माना जाएगा। आयोग के इस फैसले से उन तमाम गंभीर और मेहनती छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा जो कई बार मामूली अंकों से चूक जाते थे।
क्या है नया नियम और किस तरह लागू होगी उम्र सीमा की यह व्यवस्था?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा लाए गए इस नए नियम के लागू होने के बाद अब परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान 'प्रयासों की संख्या' (Number of Attempts) वाला कॉलम या पाबंदी पूरी तरह से इतिहास बन जाएगी। पहले सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से अधिकतम अवसरों की एक निश्चित सीमा तय होती थी, जिसके पूरा होने के बाद छात्र चाहकर भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन अब नए प्रावधान के मुताबिक, जब तक कोई भी प्रतियोगी उम्मीदवार आयोग द्वारा अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित अधिकतम आयु सीमा (Maximum Age Limit) के दायरे में आता है, वह बिना किसी रुकावट के लगातार परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब अटेम्प्ट्स की गिनती खत्म कर दी गई है और पूरी प्रक्रिया को केवल और केवल आयु पात्रता के आधार पर संचालित किया जाएगा।
छात्रों और कोचिंग संस्थानों में खुशी की लहर, लंबे समय से उठ रही थी यह मांग
जैसे ही राज्य लोक सेवा आयोग के इस नए और छात्र-हितैषी फैसले की खबर बाहर आई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों, छात्र संगठनों और विभिन्न कोचिंग संस्थानों में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली, जयपुर, पटना, प्रयागराज और लखनऊ समेत देश के तमाम बड़े एजुकेशन हब में छात्रों ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है। छात्रों का कहना था कि कई बार कोविड महामारी, तकनीकी कारणों या अन्य पारिवारिक व आर्थिक समस्याओं के कारण उनके शुरुआती प्रयास बर्बाद हो जाते थे, और अटेम्प्ट्स की सीमा खत्म होने के कारण वे मेधावी होने के बावजूद परीक्षा देने से वंचित रह जाते थे। इस नई व्यवस्था के आने से न केवल मानसिक तनाव कम होगा, बल्कि छात्रों को अपनी तैयारी को और अधिक मजबूती के साथ परखने के कई और सुनहरे अवसर मिल सकेंगे।
प्रतियोगी परीक्षाओं के भविष्य पर क्या पड़ेगा असर और आगे की प्रक्रिया?
शिक्षाविदों और प्रशासनिक मामलों के जानकारों का मानना है कि राज्य लोक सेवा आयोग का यह निर्णय सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, समावेशी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल टियर-2 और टियर-3 शहरों के उन दूर-दराज के युवाओं को बढ़ावा मिलेगा जो संसाधनों की कमी के कारण देर से मुख्य धारा की तैयारी में जुड़ पाते हैं, बल्कि परीक्षा में प्रतिस्पर्धा का स्तर भी और अधिक उच्च कोटि का देखने को मिलेगा। आयोग बहुत जल्द अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस नए बदलाव से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश और संशोधित नियमावली जारी करने वाला है, ताकि छात्रों को फॉर्म भरने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी दुविधा का सामना न करना पड़े।
