Economic Reform : आम आदमी पर घटेगा टैक्स का बोझ, मोदी सरकार की जीएसटी में बड़े सुधार की योजना

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Newsindia live,Digital Desk: Economic Reform : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर किए गए ऐलान के बाद वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की संरचना में बड़े बदलाव की संभावना तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ने दिवाली तक आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने का संकेत दिया था, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने भी सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और सुधारों से संबंधित अपना प्रस्ताव मंत्रियों के समूह को भेज दिया है, जिसे जीएसटी परिषद द्वारा इस मुद्दे की जांच के लिए गठित किया गया था।

दो स्लैब और विशेष दरों का प्रस्ताव

सूत्रों के अनुसार, मौजूदा कई टैक्स स्लैब की जगह अब दो-स्लैब वाली जीएसटी व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें एक 'मेरिट' और दूसरी 'स्टैंडर्ड' दर होगी। इसके अलावा कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर विशेष दरें लागू की जाएंगी।इस कदम का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और आम आदमी के उपयोग की तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स को कम करना है।इस सुधार से आम आदमी, महिलाओं, छात्रों, मध्यम वर्ग और किसानों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सुधार के तीन प्रमुख स्तंभ

यह प्रस्तावित सुधार तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित हैं: संरचनात्मक सुधार, दरों का युक्तिकरण और जीवन को सुगम बनाना। संरचनात्मक सुधारों का लक्ष्य उल्टे शुल्क ढांचे जैसी विसंगतियों को ठीक करना, वर्गीकरण से जुड़े विवादों को कम करना और व्यापार करने में आसानी को और बढ़ाना है।दरों को युक्तिसंगत बनाकर आवश्यक वस्तुओं को अधिक किफायती बनाया जाएगा, जिससे खपत को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

जीएसटी परिषद की बैठक में होगा फैसला

माना जा रहा है कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि इन सुधारों को चालू वित्त वर्ष के भीतर ही जल्द से जल्द लागू किया जा सके। यदि ये बदलाव लागू होते हैं तो यह जीएसटी प्रणाली में अब तक के सबसे बड़े सुधारों में से एक होगा, जिससे करोड़ों उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है।

 

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