क्या आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी?

• by Desk Team
• 2025-10-06 09:37:00

8वां वेतन आयोग समाचार : बड़ी खबर यह है कि 8वें वेतन आयोग के तहत ट्रेड सॉफ्ट लेवल 3 में काम करने वाले कर्मचारियों को और ज़्यादा लाभ मिलेंगे। इस आयोग की एक आकर्षक विशेषता फिटमेंट फैक्टर है। उम्मीद है कि इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में उल्लेखनीय सुधार होगा। 8वें वेतन आयोग द्वारा फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 करने की सिफारिश की जा सकती है, जो निश्चित रूप से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभ होगा।

गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इससे मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक पहुँच सकता है। इसका सीधा असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन पर पड़ेगा। ट्रेड स्टाफ लेवल 3 के कर्मचारियों को वर्तमान में 21,700 रुपये का मूल वेतन मिल रहा है, जबकि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उनका मूल वेतन बढ़कर लगभग 62,062 रुपये हो जाएगा। 

वेतन के साथ-साथ इन भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी: 
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 8वें वेतन आयोग के तहत, वेतन के साथ-साथ अन्य सरकारी भत्तों में भी उतनी ही वृद्धि होगी। इनमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्ते शामिल होंगे। बेशक, मूल वेतन के साथ-साथ कुल वेतन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति अपने आप बेहतर हो जाएगी। 

वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आएगा। वेतन में वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे उन्हें अपने परिवार की ज़रूरतें बेहतर तरीके से पूरी करने में मदद मिलेगी। साथ ही, पदोन्नति और भविष्य के लाभों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आठवें वेतन आयोग का लाभ केवल लेवल 3 तक ही सीमित नहीं है। अगर लेवल 1 के कर्मचारी वर्तमान में 18,000 रुपये का मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उनका मूल वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। इसी तरह, अगर लेवल 2 के कर्मचारी वर्तमान में 19,900 रुपये का मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर लगभग 56,914 रुपये हो सकता है। इन दोनों स्तरों के कर्मचारियों के मूल वेतन में औसतन 33,000 से 37,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। 

कर्मचारी संघों ने वेतन में संभावित वृद्धि का स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये सरकारी कर्मचारियों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले हैं। उनका मानना ​​है कि इससे सरकारी कर्मचारियों का मनोबल और आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।