छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए दिवाली गिफ्ट, विष्णुदेव साय सरकार ने दी 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
News India Live, Digital Desk: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मानसून की बेरुखी और कम बारिश से परेशान किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रदेश के हजारों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा, जिससे उनकी फसलों को जीवनदान मिलेगा और पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी।
यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाया जाए और सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाए, ताकि किसान सिर्फ मानसून के भरोसे न रहें।
किन-किन जिलों को मिलेगा फायदा?
ये 14 परियोजनाएं प्रदेश के अलग-अलग जिलों में फैली हुई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ मिलेगा। इनमें से कुछ प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं:
- महासमुंद जिले में केशवा नाला बैराज: यह इस सूची की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है।
- सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में किनकारी नाला पर एनीकट।
- जांजगीर-चांपा जिले में हसदेव नदी पर एनीकट।
- जशपुर जिले में लावा नदी और ईब नदी पर एनीकट।
इनके अलावा भी कई और छोटी-बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो अलग-अलग गांवों और कस्बों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करेंगी।
क्या होगा इन परियोजनाओं का असर?
इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की कृषि व्यवस्था पर एक बड़ा और सकारात्मक असर पड़ेगा:
- बढ़ेगा सिंचाई का रकबा: हजारों हेक्टेयर नई जमीन सिंचाई के दायरे में आएगी।
- फसल उत्पादन में वृद्धि: किसानों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे वे साल में एक से ज्यादा फसलें ले पाएंगे और उनकी आय बढ़ेगी।
- पेयजल की समस्या का समाधान: इन परियोजनाओं से न सिर्फ सिंचाई, बल्कि आसपास के गांवों में पीने के पानी की समस्या को हल करने में भी मदद मिलेगी।
- रोजगार के अवसर: परियोजनाओं के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
सरकार का फोकस 'किसान-हित' पर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि इन सभी परियोजनाओं का काम समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 'किसान-हित' को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी किसान पानी की कमी के कारण परेशान न हो।
सरकार का यह कदम उन हजारों किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, जो हर साल सूखे या कम बारिश की मार झेलते हैं। अब देखना यह है कि ये परियोजनाएं कितनी जल्दी जमीन पर उतरती हैं और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा पाती हैं।
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