Jharkhand : जमशेदपुर में PM आवास योजना के टावर का DC ने किया औचक निरीक्षण, जानिए अब कितनी जल्दी मिलेगा घर
जमशेदपुर (झारखंड) में प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बन रहे बहुमंजिला टावरों का काम इन दिनों जोर-शोर से चल रहा है, और अब जिले के उपायुक्त (Deputy Commissioner) ने इन निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया है. इस निरीक्षण का मकसद काम की गुणवत्ता, गति और निर्धारित समय पर इन परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करना था, ताकि शहरी गरीबों को जल्द से जल्द पक्के मकान मिल सकें. यह पहल सरकार की उन प्रतिबद्धताओं को दर्शाती है, जिनमें 'सबको आवास' का लक्ष्य रखा गया है.
उपायुक्त के निरीक्षण की खास बातें:
जमशेदपुर में पीएम आवास योजना के टावरों का निरीक्षण उपायुक्त ने स्वयं किया. इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को दिशा-निर्देश दिए:
- निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा: उपायुक्त ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति का जायजा लिया. उन्होंने देखा कि काम तय समय पर चल रहा है या नहीं और उसमें कोई देरी तो नहीं हो रही.
- गुणवत्ता पर जोर: गुणवत्ता हमेशा एक प्राथमिकता होती है, और उपायुक्त ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और प्रक्रियाएँ मानकों के अनुरूप हों ताकि मकान मज़बूत और सुरक्षित बन सकें.
- समय सीमा का पालन: प्रधान मंत्री आवास योजना एक समयबद्ध योजना है. उपायुक्त ने निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे तय समय सीमा के भीतर ही सभी टावरों का निर्माण पूरा करें, ताकि पात्र लाभार्थियों को जल्द ही उनके सपनों का घर मिल सके.
- पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं: निरीक्षण के दौरान भविष्य में टावरों में पानी, बिजली, सीवर और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई. यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जब लोग इन घरों में रहें, तो उन्हें कोई असुविधा न हो.
- लाभार्थियों से संवाद: ऐसी योजनाओं का मकसद ज़रूरतमंदों को घर देना है. उपायुक्त ने लाभार्थियों के साथ संभावित संवाद की भी बात कही होगी, ताकि उनकी उम्मीदों और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझा जा सके.
प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे ये टावर शहरी गरीबों के लिए एक बड़ी उम्मीद हैं. जमशेदपुर प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक हकदारों तक पहुंचे और उन्हें गुणवत्तापूर्ण आवास मिले. उपायुक्त का यह निरीक्षण यह भी दर्शाता है कि सरकार इन परियोजनाओं को लेकर गंभीर है और उनकी लगातार निगरानी कर रही है.
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