नेताओं और अफसरों के खुलेंगे सीक्रेट राज! सौरभ चंद्राकर बताएगा प्रोटेक्शन मनी का सच
छत्तीसगढ़ और देश की राजनीति में भूचाल लाने वाले बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप घोटाले (Mahadev Betting App Scam) में एक बहुत बड़ा और विस्फोटक मोड़ आ गया है। इस पूरे सिंडिकेट के मुख्य सरगना और मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर (Sourav Chandrakar) के भारत प्रत्यर्पण (Extradition) और जांच एजेंसियों की शिकंजे में आते ही कई दिग्गज नेताओं, रसूखदार नौकरशाहों और पुलिस अफसरों की धड़कनें तेज हो गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास मौजूद पुख्ता दस्तावेजों और कूरियर के बयानों में यह सनसनीखेज दावा किया गया था कि महादेव ऐप के निर्बाध संचालन और कार्रवाई से बचाव के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री को लगभग 508 करोड़ रुपये की भारी-भरकम 'प्रोटेक्शन मनी' (घूस) दी जानी तय हुई थी। अब जब मुख्य आरोपी जांच एजेंसियों के आमने-सामने होगा, तो कई सालों से तिजोरियों और बंद कमरों में दफन राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार के वो सीक्रेट राज बाहर आने वाले हैं, जिन्होंने पूरे तंत्र को हिलाकर रख दिया था।
#1. क्या है 508 करोड़ रुपये की 'प्रोटेक्शन मनी' का पूरा सच? ईडी के दावों से मचा सियासी हड़कंप
महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में जांच एजेंसी ईडी ने रायपुर की विशेष अदालत में अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट और प्रेस बयानों में खुलकर यह बात सामने रखी थी कि असीम दास नाम के कैश कूरियर के पास से 5.39 करोड़ रुपये की भारी नकदी बरामद हुई थी। पूछताछ के दौरान कूरियर और मुख्य प्रमोटरों के बीच हुई बातचीत के चैट व कॉल रिकॉर्ड्स से यह खुलासा हुआ कि ऐप प्रमोटर्स द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके करीबी प्रशासनिक अधिकारियों को नियमित अंतराल पर प्रोटेक्शन मनी भेजी जा रही थी। ईडी के अनुसार, यह रकम कुल मिलाकर 508 करोड़ रुपये के आसपास तय की गई थी ताकि छत्तीसगढ़ पुलिस या अन्य स्थानीय एजेंसियां इस अवैध सट्टा नेटवर्क पर कोई बड़ी कार्रवाई न करें। हालांकि तत्कालीन सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था, लेकिन अब मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के सामने आने से इस 508 करोड़ रुपये के दावे की असलियत जनता के सामने आने वाली है।
#1. नेताओं, पुलिस कप्तानों और अफसरों के बीच बंटी घूस: सौरभ के कबूलनामे से खुलेगी पोल
जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार, महादेव ऐप का नेटवर्क केवल एक साधारण सट्टेबाजी ऐप नहीं था, बल्कि यह एक विशाल संगठित अपराध सिंडिकेट था। इस ऐप को राज्य भर में बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए बाकायदा एक हफ्ता/मंथली फिक्स की गई थी। निचले स्तर के थाना प्रभारियों से लेकर जिले के पुलिस अधीक्षकों (SP), वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक करोड़ों रुपये की रिश्वत की खेप पहुंचाई जाती थी। सौरभ चंद्राकर का भारत आगमन और उससे होने वाली आमने-सामने की पूछताछ उन तमाम चेहरों से नकाब हटा देगी जिन्होंने इस अवैध धंधे से काली कमाई के जरिए अकूत हवेलियां और बेनामी संपत्तियां बनाईं। जांच एजेंसियों ने पहले ही कई बड़े पुलिस अधिकारियों और दलालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, लेकिन सौरभ का बयान इस केस की सबसे मजबूत कड़ी साबित होगा।
#1. दुबई के अय्याशी के अड्डों से लेकर हवाला सिंडिकेट तक का पूरा हिसाब-किताब
भिलाई का एक मामूली जूस बेचने वाला सौरभ चंद्राकर कैसे दुबई पहुंचकर हजारों करोड़ रुपये के सट्टा साम्राज्य का शहंशाह बन बैठा, इसकी कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। उसने अपनी शाही शादी में पानी की तरह 200 करोड़ रुपये से ज्यादा बहाए थे, जिसमें बॉलीवुड के दर्जनों बड़े सितारों को चार्टर्ड प्लेन से बुलाया गया था। यह सारा पैसा भारतीय सट्टेबाजों और आम जनता से ठगा गया वही धन था जिसे हवाला ऑपरेटरों के जरिए विदेश भेजा जाता था। सौरभ से पूछताछ में न केवल 508 करोड़ रुपये के राजनीतिक कनेक्शन का पर्दाफाश होगा, बल्कि उन हवाला नेटवर्क, शेल कंपनियों और फर्जी बैंक खातों की भी पूरी जानकारी सामने आएगी जिनके जरिए इस काले धन को सफेद किया जा रहा था।
#1. कानून का शिकंजा और न्यायपालिका के दरवाजे: अब क्या होगा छत्तीसगढ़ की राजनीति का भविष्य?
इस हाई-प्रोफाइल मामले में मुख्य आरोपी के बयान दर्ज होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उबाल आना तय माना जा रहा है। सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की जंग और तेज हो गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि वे बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के केवल तकनीकी साक्ष्यों, बैंक ट्रेल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर निष्पक्ष जांच को अंजाम दे रही हैं। आने वाले दिनों में जब अदालत के समक्ष सौरभ चंद्राकर के आधिकारिक बयान दर्ज होंगे, तब यह साफ हो जाएगा कि प्रोटेक्शन मनी का यह जाल कहां तक फैला हुआ था और किन-किन रसूखदारों को इस महाघोटाले की कीमत अपनी राजनीतिक व प्रशासनिक साख गंवाकर चुकानी पड़ेगी।
