Chhattisgarh Ration Update : छत्तीसगढ़ में राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव अप्रैल में ही मिल जाएगा 3 महीने का चावल
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News India Live, Digital Desk: छत्तीसगढ़ के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अप्रैल 2026 में ही तीन महीने का चावल एक साथ वितरित करने का निर्णय लिया है। यानी अब हितग्राहियों को अप्रैल, मई और जून महीने का कोटा एक साथ अपनी नजदीकी उचित मूल्य दुकान (FPS) से प्राप्त हो जाएगा। खाद्य विभाग द्वारा जारी इस आदेश का मुख्य उद्देश्य सर्वर की समस्याओं और तकनीकी खामियों के कारण होने वाली असुविधा को दूर करना है।
एक साथ 3 महीने का राशन: क्यों लिया गया यह फैसला?
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम राज्य के गरीब परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा 'मास्टरस्ट्रोक' माना जा रहा है। इसके पीछे के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
सर्वर की समस्या से निजात: पिछले कुछ महीनों से ई-पॉस (e-PoS) मशीनों में बायोमेट्रिक सत्यापन और सर्वर डाउन होने की वजह से राशन वितरण में काफी देरी हो रही थी। एक साथ वितरण से दुकानों पर लगने वाली भीड़ कम होगी।
तकनीकी सुधार की अवधि: अप्रैल से जून के बीच विभाग अपने आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और सर्वर को अपग्रेड करने की योजना बना रहा है, ताकि भविष्य में वितरण प्रक्रिया को और भी तेज बनाया जा सके।
भंडारण सुनिश्चित करना: खाद्य विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि मार्च के अंत तक सभी राशन दुकानों में तीन महीने का अग्रिम स्टॉक (Rice Inventory) पहुँचा दिया जाए।
वितरण प्रक्रिया: कैसे मिलेगा आपको राशन?
नई व्यवस्था के तहत राशन प्राप्त करने के नियम पहले की तरह ही पारदर्शी रखे गए हैं:
ई-पॉस मशीन अनिवार्य: लाभार्थियों को अपनी उचित मूल्य दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगाकर (Biometric Authentication) अपनी पहचान सिद्ध करनी होगी।
एकमुश्त प्राप्ति: सत्यापन सफल होने के बाद, विक्रेता कार्ड की पात्रता के अनुसार अप्रैल, मई और जून का कुल चावल एक साथ तौलकर प्रदान करेगा।
पारदर्शिता के लिए 'चावल उत्सव': अप्रैल महीने के दौरान प्रदेश की सभी दुकानों में 'चावल उत्सव' मनाया जाएगा, जहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि और नोडल अधिकारी मौजूद रहकर वितरण की निगरानी करेंगे।
किसे मिलेगा लाभ? (Eligibility)
यह सुविधा राज्य के सभी प्राथमिकता (PHH), अंत्योदय (AAY), निशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशन कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGkay) की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी आगामी 5 वर्षों (दिसंबर 2028 तक) के लिए मुफ्त चावल का वितरण जारी रहेगा।
सख्त चेतावनी: गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई
खाद्य मंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकान संचालक तीन महीने का राशन एक साथ देने में आनाकानी करता है या कम तौलता है, तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। हितग्राही किसी भी शिकायत के लिए राज्य सरकार के टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 पर कॉल कर सकते हैं।
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