Centre's focus on security in Troubled Manipur: राष्ट्रपति शासन की अवधि छह माह के लिए विस्तारित
News India Live, Digital Desk: Centre's focus on security in Troubled Manipur: मणिपुर राज्य में, जहां पिछले कई महीनों से हिंसा और अशांति का दौर जारी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के अशांत क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू 'राष्ट्रपति शासन' से संबंधित शक्तियों को अगले छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से संसदीय मामलों की कमेटी को दी गई है, और यह विस्तार 3 दिसंबर 2023 से प्रभावी हो गया है।
यह उल्लेखनीय है कि मणिपुर, विशेष रूप से मई महीने से, लगातार हिंसा और जातीय संघर्ष की चपेट में है। इस हिंसा की मुख्य जड़ राज्य के प्रमुख जातीय समूहों, मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच चल रहे गहरे विवाद में निहित है। राज्य के कई क्षेत्रों में गंभीर तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण इन प्रभावित क्षेत्रों में पहले से ही धारा 144 जैसी निषेधाज्ञा लागू की गई है ताकि किसी भी बड़ी घटना को रोका जा सके और सार्वजनिक व्यवस्था भंग न हो।
केंद्र सरकार का यह कदम अशांत इलाकों में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के निरंतर प्रयासों का ही एक हिस्सा है। सरकार का मानना है कि मौजूदा हालात में, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास बहाली के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप और इससे संबंधित विशेष शक्तियों का बना रहना आवश्यक है। यह कदम राज्य में जारी संघर्ष को समाप्त कर स्थिरता लाने की केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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