केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के गठन और इसकी सिफारिशों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। वेतन आयोग की टीम देश के विभिन्न प्रमुख शहरों में कर्मचारी संगठनों और संबंधित हितधारकों (Stakeholders) के साथ सिलसिलेवार बैठकें कर रही है। आयोग की रिपोर्ट लागू होने में जितना अधिक समय लगेगा, कर्मचारियों को मिलने वाले बकाए यानी एरियर (Arrears) की रकम उतनी ही बड़ी हो सकती है। ताजा वित्तीय आकलनों के अनुसार, यदि सिफारिशें लागू होने में 20 से 24 महीने की देरी होती है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया जाता है, तो पे-मैट्रिक्स के लेवल-8 के कर्मचारियों को एकमुश्त लगभग ₹18 लाख (₹17,93,568) तक का भारी-भरकम एरियर मिल सकता है। वहीं लेवल 6 और लेवल 7 के कर्मियों के खातों में भी ₹10 लाख से ₹16 लाख से अधिक की रकम जमा हो सकती है।

वेतन आयोग की बैठकों का दौर और रिपोर्ट की डेडलाइन

8वें वेतन आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने की मानक समय-सीमा दी गई है, जिसका कार्यकाल मई 2027 के आसपास पूरा होता है। हालांकि, पिछले वेतन आयोगों के इतिहास को देखते हुए आयोग को 3 से 6 महीने का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है।

वेतन आयोग ने हाल ही में जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में अपनी अहम बैठकें पूरी कर ली हैं और अगली उच्चस्तरीय बैठक अक्टूबर 2026 में बेंगलुरु में प्रस्तावित है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी होने में 2027 के अंत या 2028 तक का समय लग सकता है। चूंकि वेतन आयोग का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से आंका जाता है, इसलिए प्रभाव में आने की तारीख से लेकर वास्तविक अधिसूचना जारी होने तक की अवधि का पूरा बकाया (Arrear) कर्मचारियों को एकमुश्त दिया जाएगा।

किन भत्तों पर मिलता है एरियर और कैसे तय होता है गणित?

अक्सर कर्मचारियों में यह असमंजस रहता है कि क्या सभी अलाउंस पर एरियर का भुगतान होता है। नियमों के अनुसार:

• केवल बेसिक पे का अंतर: एरियर मुख्य रूप से संशोधित बेसिक पे और पुरानी बेसिक पे के बीच के नुकसान/अंतर पर ही दिया जाता है।

• डीए और एचआरए का स्वतः प्रभाव: महंगाई भत्ता (DA) बेसिक पे के प्रतिशत पर तय होता है, इसलिए बेसिक पे बढ़ते ही डीए की रकम खुद बढ़ जाती है। वहीं हाउस रेंट अलाउंस (HRA) सीधे तौर पर बेसिक सैलरी के स्लैब से जुड़ा होता है।

• फिटमेंट फैक्टर की भूमिका: पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदलने के लिए एक मल्टीप्लायर लागू किया जाता है, जिसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। कर्मचारी संगठन 2.85 से लेकर 3.5 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञ 2.15 से 2.57 के बीच इसके तय होने की संभावना जता रहे हैं।

लेवल 6 से लेवल 8 तक: संभावित एरियर का पूरा चार्ट

यदि आयोग की सिफारिशें लागू होने में 20 से 24 महीने का समय लगता है, तो अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर्स के आधार पर पे-मैट्रिक्स लेवल 6, 7 और 8 के कर्मचारियों के लिए बकाए का अनुमान इस प्रकार है:

लेवल 8 के अधिकारियों को कैसे मिलेगा करीब ₹18 लाख का फायदा?

पे-मैट्रिक्स के लेवल 8 में मुख्य रूप से सेक्शन ऑफिसर्स (SO), सीनियर सुपरिटेंडेंट्स और समकक्ष तकनीकी व प्रशासनिक राजपत्रित अधिकारी शामिल होते हैं।

• 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 8 का न्यूनतम मूल वेतन ₹47,600 है।

• यदि आयोग 7वें वेतन आयोग की तरह ही 2.57 का फिटमेंट फैक्टर बरकरार रखता है, तो उनका नया बेसिक पे सीधे बढ़कर ₹1,22,332 हो जाएगा।

• इसके परिणामस्वरूप हर महीने बेसिक पे में ₹74,732 का शुद्ध इजाफा होगा।

• यदि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जमा होने और लागू होने में 24 महीने का समय बीतता है, तो 24 महीनों के हिसाब से कुल एरियर राशि ₹17,93,568 (लगभग ₹18 लाख) बनेगी।

यह एकमुश्त राशि कर्मचारियों के बैंक खातों में टैक्स कटौती के नियमों के तहत जमा की जाएगी, जिससे सरकारी कर्मियों को रिटायरमेंट प्लानिंग, होम लोन प्री-पेमेंट या निवेश में बड़ा वित्तीय संबल मिलेगा।