Bihar Government : नीतीश सरकार ने खोला बेरोजगारी भत्ता का पिटारा, युवाओं को मिलेगा हर महीने पैसा

• by Archana
• 2025-09-18 14:43:00

News India Live, Digital Desk:  Bihar Government : बिहार में नीतीश सरकार युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये का 'बेरोजगारी भत्ता' दिया जाएगा. यह योजना उन युवाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है जो नौकरी की तलाश में हैं और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. आइए जानते हैं इस योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है और इसके लिए क्या उम्र और योग्यताएँ तय की गई हैं.

क्या है मुख्यमंत्री का ऐलान और किसे मिलेगा फायदा?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि यह मासिक भत्ता उन सभी योग्य युवाओं को दिया जाएगा जो शिक्षा पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं पा सके हैं. इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से थोड़ी मदद देना है ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें या नौकरी की तलाश के दौरान होने वाले छोटे-मोटे खर्चों का वहन कर सकें.

भत्ते के लिए उम्र सीमा और योग्यता:

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मापदंड निर्धारित किए गए हैं:

1. शैक्षिक योग्यता (Educational Qualification): इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदक का कम से कम 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है. स्नातक (ग्रेजुएशन) या उससे अधिक शिक्षित युवा भी इसका लाभ ले सकते हैं.
2. आयु सीमा (Age Limit): आमतौर पर ऐसी योजनाओं में 20 से 25 या 20 से 35 वर्ष की आयु सीमा तय की जाती है. सरकार द्वारा जारी विस्तृत गाइडलाइंस में आयु सीमा को स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन यह सामान्य रूप से युवाओं को लक्षित करेगा.
3. बेरोजगार होना अनिवार्य (Unemployed Status): जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह भत्ता केवल उन युवाओं के लिए है जो पूरी तरह से बेरोजगार हैं और उनके पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है.
4. राज्य का निवासी होना (Bihar Domicile): इस योजना का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासी ही उठा पाएंगे. आवेदक के पास बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए.
5. अन्य मानदंड: सरकार इस योजना के लिए आय की सीमा (Family Income Limit) और अन्य विस्तृत नियम भी बना सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भत्ता सिर्फ जरूरतमंदों तक पहुंचे.

मुख्यमंत्री का यह कदम बिहार में शिक्षा और रोज़गार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है. यह न केवल युवाओं को तात्कालिक राहत देगा, बल्कि उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार होने में भी मदद करेगा. इस योजना से राज्य में वित्तीय साक्षरता और युवाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ने की भी उम्मीद है. योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकती है.