Bihar : विधायक सांसद मंत्री पर एफआईआर से पहले लेनी होगी डीजीपी की इजाजत
- by Archana
- 2025-08-11 14:13:00
Newsindia live,Digital Desk: बिहार पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें विधायकों सांसदों और मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने को लेकर नए नियम बनाए गए हैं यह आदेश अब किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने से पहले जिला पुलिस प्रमुख की अनुमति लेना अनिवार्य बनाता है
इस नए नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी सांसद विधायक या मंत्री के खिलाफ आरोप बिना उचित समीक्षा और पुष्टिकरण के तुरंत दर्ज न किए जाएँ पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले पूरी जानकारी के लिए डीजीपी से अनुमति लेना जरूरी है
आलोक राज द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामलों जैसे दंगे आगजनी या घातक हथियारों के इस्तेमाल से संबंधित मामलों में भी मामला दर्ज करने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ गहन परामर्श अनिवार्य होगा ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर आरोप तुरंत दर्ज किए जाते हैं जो गलत सूचना या राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो सकते हैं पुलिस प्रशासन अब किसी भी विधायक या सांसद के खिलाफ एफ आई आर करने से पहले सबूत जुटाएगा पुलिस अधिकारियों को मामले की पूर्णता के लिए तथ्यों की गहन जाँच और साक्ष्य एकत्र करने का भी आदेश दिया गया है
यह नया नियम ऐसे समय में आया है जब विभिन्न राज्यों में राजनेताओं के खिलाफ मुकदमों की संख्या बढ़ रही है विपक्ष अक्सर इसे राजनीतिक प्रतिशोध या विपक्षी नेताओं को चुप कराने के प्रयास के रूप में देखता है दूसरी ओर सत्ता पक्ष ऐसे आरोपों को कानून के सामान्य प्रवर्तन का हिस्सा मानता है डीजीपी का यह आदेश विधायकों और मंत्रियों के लिए एक विशेष प्रावधान नहीं है यह न्याय प्रणाली को मजबूत करने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है जहाँ आरोप दर्ज करने से पहले मामलों की समीक्षा की जाएगी जिससे बेवजह मुकदमों की संख्या कम हो सकेगी इस नए नियम से गलत मुकदमे दर्ज होने की संभावना कम होगी
डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि छोटे मोटे या जमानती मामलों में ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे यदि कोई विधायक सांसद या मंत्री साधारण मारपीट धोखाधड़ी या यातायात उल्लंघन जैसे मामूली अपराध में लिप्त पाया जाता है तो कानून अपना सामान्य पाठ्यक्रम लेगा और ऐसे मामलों में जिला पुलिस प्रमुख की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी हालांकि गंभीर मामलों में यह नया नियम आवश्यक है जिससे कानूनी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आ सके और अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा जा सके
इससे पहले ऐसे आदेश सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट द्वारा जारी किए जा चुके हैं यह आदेश न्यायपालिका के दिशा निर्देशों और राजनेताओं के प्रति एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को अधिक तर्कसंगत बनाने की सरकार की इच्छा के अनुरूप है इससे फर्जी मुकदमेबाजी को कम करने और पुलिस प्रणाली में विश्वास बढ़ाने की उम्मीद है इस प्रकार राजनीतिक और कानूनी हलकों दोनों में इसकी सराहना की जाएगी पुलिस प्रणाली और प्रशासन इसे पूरी तरह से मजबूत बनाएगी
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