Big decisions of UP Cabinet: छात्रों को नई छात्रवृत्ति, महिला पुलिस बटालियन को मिलेंगे नए वाहन
News India Live, Digital Desk: Big decisions of UP Cabinet: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है, जिनसे छात्रों, महिलाओं और राज्य के सुरक्षा बल को लाभ होगा। इन फैसलों में अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना, पीएसी (प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस) महिला बटालियन को सशक्त बनाने के लिए नए वाहन, और प्रदेश में निवेश के लिए कुछ आकर्षक नीतियाँ शामिल हैं। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
प्रमुख कैबिनेट निर्णय:
अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति: कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रायोजित नई छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत वित्तीय सहायता सीधे उन छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी जिन्होंने अपनी फीस का भुगतान कर दिया है। यह योजना मुख्य रूप से ऐसे गरीब और वंचित छात्रों को लाभ पहुंचाएगी जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मेधावी छात्र धन की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।
पीएसी महिला बटालियन के लिए नए वाहन: राज्य सरकार ने महिला पुलिस कर्मियों और विशेष रूप से पीएसी की महिला बटालियनों को अधिक गतिशील और सक्षम बनाने के लिए 347 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी है। यह कदम महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करेगा, साथ ही महिला पुलिस कर्मियों को अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाएगा।
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 का विस्तार: ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कैबिनेट ने सौर ऊर्जा नीति 2022 की वैधता को बढ़ाया है। यह नीति सोलर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करेगी, जिससे राज्य की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी और प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी।
राज्य की चीनी मिलों का निजीकरण नहीं होगा: किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने राज्य की उन सहकारी और निगम क्षेत्र की चीनी मिलों का निजीकरण न करने का फैसला किया है जो घाटे में चल रही हैं। इसके बजाय, उन्हें पट्टे पर (लीज पर) देने का फैसला किया गया है। यह निर्णय चीनी किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे उनकी आय और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
प्रदेश में निवेश के लिए औद्योगिक भूमि लीजिंग पॉलिसी में संशोधन: उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाने हेतु औद्योगिक भूमि की लीजिंग पॉलिसी में संशोधन किया गया है। इससे निवेशकों को भूमि अधिग्रहण में आसानी होगी और राज्य में नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की अतिरिक्त सहायता: राज्य ने कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से अतिरिक्त 375.54 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास को मजबूत करेगा।
निजीकरण नहीं, सुधार की दिशा में सरकार का रुख: कैबिनेट के फैसले सरकार के उस दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं कि निजीकरण अंतिम उपाय नहीं है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अन्य विकल्प भी अपनाए जा सकते हैं।
इन फैसलों से उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलने की उम्मीद है, खासकर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में।
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