झारखंड के आदिवासियों का बड़ा फैसला, जनगणना में अन्य की जगह लिखेंगे अपना धर्म
News India Live, Digital Desk : झारखंड में सरना धर्म कोड (Sarna Dharma Code) की मांग को लेकर आदिवासियों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार द्वारा आगामी जनगणना में अलग सरना कोड कॉलम नहीं दिए जाने से नाराज आदिवासी संगठनों ने एक स्वर में हुंकार भरी है। आदिवासी समन्वय समिति और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब जनगणना के फॉर्म में 'अन्य' (Others) कॉलम का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि अपने धर्म के कॉलम में हाथ से 'सरना' लिखकर अपनी पहचान दर्ज कराएंगे।
हक की लड़ाई: 'सरना' धर्म की पहचान के लिए एकजुटता
आदिवासी नेताओं का कहना है कि सरना कोड उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का आधार है। लंबे समय से चल रही इस मांग को अनसुना किए जाने के विरोध में अब गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। संगठनों का तर्क है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मों की तरह आदिवासियों की भी अपनी विशिष्ट पूजा पद्धति और परंपराएं हैं, जिन्हें एक अलग कोड के माध्यम से मान्यता मिलना अनिवार्य है।
जनगणना 2026: 'अन्य' का बहिष्कार और नई रणनीति
आदिवासी समन्वय समिति ने घोषणा की है कि जनगणना के दौरान जब प्रगणक उनके घर आएंगे, तो वे स्पष्ट रूप से धर्म वाले कॉलम में 'सरना' शब्द दर्ज करने का दबाव बनाएंगे। उनका मानना है कि 'अन्य' की श्रेणी में शामिल होने से उनकी वास्तविक जनसंख्या और धार्मिक पहचान धूमिल हो जाती है। यह निर्णय न केवल झारखंड, बल्कि पड़ोसी राज्यों जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भी असर डाल सकता है, जहां सरना धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग रहते हैं।
राजनीतिक गलियारों में हलचल, सरकार पर दबाव
झारखंड विधानसभा से सरना कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होकर केंद्र के पास भेजा जा चुका है, लेकिन केंद्र स्तर पर अब तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। इस ताजा ऐलान के बाद राज्य की राजनीति में भी सरगर्मी बढ़ गई है। सत्ताधारी दलों ने आदिवासियों के इस रुख का समर्थन किया है, जबकि विपक्षी दलों के लिए यह एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। आदिवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को समय रहते नहीं माना गया, तो वे आने वाले समय में अपने आंदोलन को और अधिक उग्र करेंगे।
