Be careful Before filing Income tax Return: सरकार ने टैक्सपेयर्स को दिए कई अहम संकेत, जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव

• by Archana
• 2025-07-15 15:03:00

News India Live, Digital Desk: Be careful Before filing Income tax Return: देश में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय नजदीक आ रहा है, और सरकार ने इस बार करदाताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया में बड़े बदलाव आने की संभावना है। हर करदाता को अपनी आयकर विवरणी दाखिल करने से पहले इन बातों को जानना बेहद जरूरी है, ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और उनकी वित्तीय योजनाएं सही तरीके से चल सकें।

इस बार सरकार का पूरा फोकस करदाताओं को मिलने वाली टैक्स छूट (Tax Exemption) की सुविधा पर रहने वाला है। केंद्र सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि टैक्स छूट और रियायतों को और ज़्यादा सुव्यवस्थित किया जाए, जिससे कर व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाया जा सके। इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ पुरानी छूटों में बदलाव आ सकता है, या नए नियम लागू किए जा सकते हैं, जिससे लोगों को मिलने वाले लाभ प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए, करदाताओं को अपनी बचत योजनाओं और निवेश को अंतिम रूप देने से पहले नए टैक्स कानूनों और छूटों का अच्छी तरह अध्ययन कर लेना चाहिए।

दूसरा बड़ा संकेत यह है कि इनकम टैक्स फाइल करने की समय सीमा (डेडलाइन) पर सरकार बेहद सख्त रहेगी। उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इस बार समय सीमा बढ़ाई जाएगी, जैसी कि पिछले कुछ वर्षों में कोविड-19 महामारी या तकनीकी दिक्कतों के कारण होता रहा था। सभी करदाताओं से अनुरोध है कि वे अपने सभी दस्तावेज़, आय के प्रमाण, निवेश के दस्तावेज और कटौती से संबंधित कागजात अभी से तैयार रखना शुरू कर दें, ताकि अंतिम समय की भागदौड़ से बचा जा सके और किसी भी तकनीकी दिक्कत या गलती की संभावना कम हो।

तीसरा, इस बार सरकार आयकर विभाग और आयकर पोर्टल को और ज़्यादा तकनीकी रूप से उन्नत बनाने पर जोर दे रही है। इसका मतलब है कि करदाता ऑनलाइन फाइलिंग में अधिक आसानी और दक्षता की उम्मीद कर सकते हैं। पोर्टल को पहले से ज़्यादा यूजर-फ्रेंडली बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और तकनीकी मुद्दों को कम से कम करने की कोशिश होगी। फिर भी, करदाताओं को अपने डिजिटल हस्ताक्षर और अन्य तकनीकी पहलुओं को पहले से सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

इनकम टैक्स फाइल करना केवल एक कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि यह आपकी वित्तीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इन संकेतों से स्पष्ट है कि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग सही और समय पर अपनी रिटर्न फाइल करें। यदि कोई करदाता ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे कानूनी परिणामों जैसे जुर्माना या ब्याज के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। यह सारे बदलाव देश में एक अधिक जिम्मेदार और अनुशासित कर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं।