Administrative Action : यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए चला सबसे बड़ा अभियान, किन अधिकारियों पर गिरी गाज
News India Live, Digital Desk: Administrative Action : उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सुधारने और बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (Energy Minister A.K. Sharma) का कड़ा रुख अब रंग दिखाने लगा है. उनकी सख़्ती का असर ज़मीनी स्तर पर नज़र आने लगा है, क्योंकि बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है. एक बड़ी और तेज कार्रवाई में कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (XEN), सब-डिविजनल ऑफिसर (SDO) और जूनियर इंजीनियर (JE) को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है. यह उन अधिकारियों के लिए एक साफ संदेश है, जो काम में ढिलाई बरतते हैं या बिजली चोरी पर अंकुश लगाने में विफल रहते हैं.
दरअसल, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बिजली चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उनकी इस चेतावनी को अब अमलीजामा पहनाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनके कार्यक्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं और वे इन्हें रोकने में नाकाम रहे थे. कुछ जगहों पर अनियमितताओं की शिकायतें भी मिल रही थीं.
इस कार्रवाई से उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है. निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के अधिकारियों में एक डर का माहौल है कि अगर वे अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करेंगे, तो उन पर भी गाज गिर सकती है. यह निलंबन सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार लाने और ईमानदारी से काम करने के लिए एक प्रेरणा भी है.
बिजली चोरी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समस्या रही है, जिससे बिजली निगम को भारी राजस्व का नुकसान होता है. साथ ही, इससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है. ऊर्जा मंत्री का यह सख्त रुख निश्चित तौर पर इस समस्या से निपटने और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है. अब देखना यह है कि यह कार्रवाई कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या बिजली चोरी पर वाकई अंकुश लग पाता है.
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