8th pay commission : क्या 2027 तक करना होगा इंतजार? सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट

• by Desk Team
• 2025-08-22 09:54:00

8th pay commission latest news: देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बड़ी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं। सबको उम्मीद है कि नया वेतन आयोग आएगा, तो उनकी सैलरी और पेंशन में एक बड़ी बढ़ोतरी होगी, जो बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने में मदद करेगी।

लेकिन सवाल यह है कि सरकार इसे कब तक लागू करेगी? क्या इसके लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? चलिए, जानते हैं कि इस पर ताजा अपडेट क्या है और सरकार इस बारे में क्या सोच रही है।

क्या है मौजूदा स्थिति?

अभी देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। आमतौर पर, सरकार हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन करती है। इस हिसाब से, 8वें वेतन आयोग का गठन 2026 में हो जाना चाहिए था और इसकी सिफारिशें भी तभी से लागू हो जानी चाहिए थीं।

लेकिन, अब जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक आपको इसके लिए 2027 तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

इंतजार क्यों लंबा हो रहा है?

इस देरी के पीछे कुछ बड़ी वजहें बताई जा रही हैं:

• कोरोना का असर: कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला था, जिससे सरकार का खजाना भी प्रभावित हुआ। सरकार अभी भी उस आर्थिक झटके से पूरी तरह उबर नहीं पाई है।
• फिटमेंट फैक्टर पर जोर: सरकार का एक बड़ा वर्ग यह भी मानता है कि हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग को बनाने की प्रथा अब पुरानी हो चुकी है। इसकी जगह कोई ऐसा नया फॉर्मूला लाया जाना चाहिए, जिससे कर्मचारियों की सैलरी समय-समय पर अपने आप बढ़ती रहे, जैसे कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बदलाव। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आता है, तो शायद 8वें वेतन आयोग की ज़रूरत ही न पड़े।
• आर्थिक बोझ: 8वें वेतन आयोग को लागू करने का मतलब है सरकार के खजाने पर हजारों-करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ। सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का पूरी तरह से आकलन करना चाहती है।

कर्मचारियों को क्या उम्मीद है?

कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए। उनका कहना है कि 7वें वेतन आयोग में उनकी न्यूनतम सैलरी की मांगों को पूरी तरह से नहीं माना गया था। उनकी मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना किया जाए, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर सीधे ₹26,000 हो जाएगी।

फिलहाल, सरकार ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। इसलिए, कर्मचारियों को अपनी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।