8वां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2026 से नहीं बढ़ेगी सैलरी? सरकार ने संसद में दिया बड़ा अपडेट
देश के 1 करोड़ से भी ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है. अगर आप भी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू हो जाएगा, तो सरकार ने संसद में इन अटकलों पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में साफ तौर पर बताया कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से ही लागू होगा, यह फिलहाल तय नहीं है. सरकार के इस जवाब ने उन सभी खबरों पर विराम लगा दिया है, जो सोशल मीडिया और कर्मचारी संगठनों में चल रही थीं.
तो फिर कब तक करना होगा इंतज़ार?
सरकार ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें यानी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने तक का समय दिया गया है. आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर, 2025 को जारी हुई थी. इसका मतलब है कि आयोग अपनी रिपोर्ट देने में मई 2027 तक का समय ले सकता है. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार यह तय करेगी कि इसे कब से लागू करना है.
सरकार ने क्या दी जानकारी?
सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में सरकार ने कुछ बातें बिलकुल साफ कर दी हैं:
किसे होगा फायदा? देश में कुल 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर हैं, जिन्हें 8वें वेतन आयोग का सीधा फायदा मिलेगा। यानी, इसका असर 1 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी पर पड़ेगा।
पैसों का होगा इंतज़ाम: सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आयोग की सिफारिशें मंज़ूर होने के बाद, उन्हें लागू करने के लिए ज़रूरी फंड का इंतज़ाम किया जाएगा।
आयोग खुद तय करेगा नियम: कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में कितना और कैसे बदलाव होगा, इसका पूरा खाका तैयार करने के लिए आयोग खुद प्रोसेस तय करेगा। वह कर्मचारी यूनियनों और राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा भी कर सकता है।
यह साफ़ है कि 8वां वेतन आयोग बन चुका है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है।