8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सैलरी हाइक, जानिए कैसे तय होगा सैलरी स्ट्रक्चर

Post

आठवां वेतन आयोग: देश भर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें अपने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। एंबिट कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट ने इस आशंका को और बल दिया है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में लगभग 30 से 34 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। पहले के अनुमानों के अनुसार, अगर आठवां वेतन आयोग लागू होता है, तो इसे 2026 या वित्त वर्ष 2027 में लागू किया जा सकता है। 

हर 10 साल में वेतन आयोग
 

केंद्र सरकार हर दस साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। इसमें रक्षा कर्मियों सहित केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मौजूदा वेतन ढांचे को मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक पहलुओं के आधार पर संशोधित किया जाता है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि वेतन आयोग मुद्रास्फीति के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन और डीए में वृद्धि की सिफारिश करेगा। इसके साथ ही, पेंशन को भी नए वेतन ढांचे के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है। एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट की मानें तो इस बार 1.83 से 2.46 तक फिटमेंट रेंज लागू हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम वेतन 32940 रुपये से बढ़कर 44280 रुपये हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर वह होता है जिसे नए वेतन आयोग के अनुसार नए वेतन ढांचे के लिए वर्तमान मूल वेतन से गुणा किया जाता है।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी?
 

अगर इसी तरह 2.46 का फिटमेंट फैक्टर भी लागू किया जाए, तो इस स्थिति में अगर किसी की सैलरी 50 हज़ार रुपये है, तो उसकी सैलरी बढ़कर 1.23 लाख रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 है, तो उसकी सैलरी बढ़कर 91500 रुपये हो जाएगी।

माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग का लागू होना न सिर्फ़ सरकारी कर्मचारियों के लिए, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसकी वजह यह है कि जब लोगों का वेतन बढ़ेगा, तो वे उपभोग पर ख़र्च करेंगे और इससे विकास की गति तेज़ होगी।

--Advertisement--

--Advertisement--