8वां वेतन आयोग: आपकी सैलरी में होने वाला है सबसे बड़ा बदलाव, पर एक ट्विस्ट है!
8th pay commission latest news : देश भर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे हैं। सबके मन में एक ही सवाल है - सैलरी कितनी बढ़ेगी? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार महंगाई भत्ता (DA) हमारी बेसिक सैलरी का हिस्सा बन जाएगा?
ख़बरें तो बहुत चल रही हैं, लेकिन सरकार की धीमी रफ़्तार कुछ और ही कहानी कह रही है। चलिए, समझते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा।
क्या DA और बेसिक सैलरी एक हो जाएँगे?
यह इस समय का सबसे बड़ा और गरम सवाल है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिला सकती है। कर्मचारी यूनियनें भी सालों से यही मांग कर रही हैं।
लेकिन, सरकार ने फ़िलहाल ऐसी किसी भी योजना से साफ़ इनकार किया है। हालांकि, जब भी कोई नया वेतन आयोग आता है, तो पुराने महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और फिर DA की गिनती शून्य (zero) से शुरू होती है। तो देर-सवेर यह होना तो तय है, लेकिन सरकार इसे कब और कैसे करेगी, असली खेल वहीं पर है।
इंतज़ार क्यों हो रहा है लंबा?
आठवां वेतन आयोग क़ागज़ों पर तो 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, क्योंकि सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इसके लिए कोई कमेटी तक नहीं बनाई गई है। इसी कछुए की चाल की वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि यह 2027 के बाद ही लागू हो पाएगा।
सरकार के मन में क्या है 50% DA वाला पेंच?
नियम कहता है कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुँचे, उसे बेसिक सैलरी में जोड़ देना चाहिए। यह लिमिट तो जनवरी 2024 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन सरकार ने तब ऐसा नहीं किया।
जानकारों का मानना है कि सरकार ने जानबूझकर इस विलय को 8वें वेतन आयोग के लिए रोककर रखा है। अभी DA 58% हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि सरकार जब सैलरी बढ़ाने का हिसाब-किताब करे, तो वह 58% को नहीं, बल्कि 50% के पुराने बेंचमार्क को ही आधार बनाए।
कैसे काम करेगा सैलरी बढ़ाने का नया फ़ॉर्मूला?
- DA का खेल: महंगाई भत्ते की गिनती AICPI-IW इंडेक्स से होती है और इसके लिए एक 'बेस ईयर' यानी आधार वर्ष होता है। सातवें वेतन आयोग में यह बेस ईयर 2016 था।
- सब कुछ होगा 'रीसेट': जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो उम्मीद है कि सरकार बेस ईयर को बदलकर 2026 कर देगी। इसका मतलब है कि DA की गिनती नए सिरे से, यानी 'शून्य' से शुरू होगी, जैसे किसी खेल में स्कोर रीसेट हो जाता है।
तो कुल मिलाकर, यह इंतज़ार का खेल है। देरी ज़रूर हो रही है, लेकिन जब भी 8वां वेतन आयोग आएगा, आपकी सैलरी की पूरी बनावट में एक बड़ा और अहम् बदलाव होना तय है।
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