7वां वेतन आयोग: अब इस राज्य सरकार ने होली से पहले बढ़ाया महंगाई भत्ता, साथ ही मिलेगा 2 महीने का DA एरियर

7वां वेतन आयोग: झारखंड सरकार ने होली से पहले अपने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है. झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) भत्ता बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है. पहले यह भत्ता 46 फीसदी था. सरकार ने महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी. झारखंड सरकार के इस फैसले को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई.

झारखंड के 1.90 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) चार फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है. प्रदेश भर के करीब 1.90 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो गई है तो उसके परिवार के सदस्यों को महंगाई राहत दी जाएगी। कैबिनेट बैठक में जिन 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई उनमें डीए में बढ़ोतरी भी शामिल है. इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को पिछले तीन महीने का बकाया DA भी मिलेगा. इसके अलावा सरकार ने ग्राम स्तर पर हेल्प डेस्क के लिए 2,500 रुपये मासिक भुगतान के साथ अनुबंध के आधार पर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है.

मिलकर की ये घोषणा

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता और नई दिल्ली में झारखंड भवन के निर्माण के लिए धन आवंटन के अनुमान को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के लिए तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए एक योजना के तहत झारखंड के भीतर 11 तीर्थ स्थलों और देश भर में 30 स्थलों को शामिल करने की भी योजना बनाई है।

केंद्र सरकार ने DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू होगी. अब केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. इस कदम से केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेशेवरों को फायदा होगा। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया है. हाल के कैबिनेट फैसलों पर टिप्पणी करते हुए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अकेले डीए बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 12,868 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है. डीए और डीआर दोनों आमतौर पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाए जाते हैं।