सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 13% की बढ़ोतरी
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 13% की वृद्धि होने की संभावना है। हालाँकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस आयोग की सिफ़ारिशें 2026 के उत्तरार्ध या 2027 की शुरुआत तक लागू होने की संभावना नहीं है।
कोटक की एक रिपोर्ट के अनुसार, आठवां वेतन आयोग 1.8 का फिटमेंट फैक्टर अपना सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये प्रति माह हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन को संशोधित करने के लिए किया जाता है, जो नए वेतन ढांचे का निर्धारण करता है।
कोटक की एक रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और संदर्भ की शर्तों (टीओआर) की घोषणा अभी बाकी है। हालाँकि आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन इसकी सिफारिशों को लागू होने में कम से कम 18 महीने लग सकते हैं। पिछले छठे और सातवें वेतन आयोगों को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग डेढ़ साल लगे थे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के बाद उन्हें लागू करने में 3-9 महीने का समय लगा था।
कोटक का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग का आर्थिक प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.6-0.8% हो सकता है, जिसका अर्थ है कि सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस आयोग से लगभग 33 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों, खासकर ग्रेड सी के कर्मचारियों, को सीधा लाभ होगा, जो कुल कार्यबल का 90% हिस्सा हैं।
कोटक की रिपोर्ट में कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग जैसे पिछले आयोगों ने उपभोक्ता खर्च में अस्थायी रूप से वृद्धि की थी। ऑटोमोबाइल और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों को इन बढ़ोतरी का अस्थायी रूप से लाभ हुआ था। हालाँकि, ये प्रभाव आमतौर पर एक साल के भीतर कम हो जाते हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, सातवें वेतन आयोग और वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के कार्यान्वयन ने वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी वृद्धि में दो प्रतिशत अंकों का योगदान दिया।
कोटक ने कहा कि वेतन वृद्धि से होने वाली अतिरिक्त आय का एक हिस्सा शेयरों और बैंक जमा जैसी भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश किए जाने की संभावना है। अनुमान है कि इस वेतन वृद्धि से 1-1.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत हो सकती है।
21 जुलाई, 2025 को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में राज्यों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जैसे प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग की सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही लागू की जाएँगी।
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