Yogi Cabinet Decision : लखनऊ में बनेगा दिव्यांगों के लिए उम्मीद का घर, 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर

• by Archana
• 2025-12-02 14:34:00

News India Live, Digital Desk : उत्तर प्रदेश में विकास की गाड़ी अब बुलेट ट्रेन की रफ़्तार से दौड़ रही है। अगर आप यूपी में रहते हैं या वहां घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं, जो न केवल राज्य की तस्वीर बदलेंगे, बल्कि आम लोगों और पर्यटकों की जिंदगी भी आसान बनाएंगे।

मंगलवार को हुई इस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों (Proposals) पर मुहर लगाई गई। इनमें दो फैसले सबसे ज्यादा चर्चा में हैंपहला पर्यटन को हवा में उड़ाने का और दूसरा दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का। आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि ये फैसले क्या हैं।

1. पर्यटन को मिले 'पंख': अब हेलीकॉप्टर से करें सफर

यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत ही मजेदार प्लान बनाया है। इसे आप "हवाई सफर का तोहफा" कह सकते हैं।

• हेलीपोर्ट्स का निर्माण: अब आगरा, मथुरा, और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों में हेलीपोर्ट (Heliports) विकसित किए जाएंगे।
• पीपीपी मॉडल (PPP Model): यानी सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर इसे चलाएंगी।
  इसका सीधा फायदा यह होगा कि पर्यटकों को ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। सोचिए, सुबह आपने आगरा का ताज देखा और हेलीकॉप्टर से उड़कर शाम की आरती देखने मथुरा पहुँच गए! यह फैसला पर्यटकों की संख्या तो बढ़ाएगा ही, साथ ही लोकल लोगों के लिए रोजगार भी लाएगा।

2. दिव्यांगों के लिए लखनऊ में खास केंद्र (Rehabilitation Centre)

योगी सरकार ने सिर्फ बिजनेस पर ही नहीं, बल्कि मानवता पर भी ध्यान दिया है। कैबिनेट ने लखनऊ में एक विश्वस्तरीय दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (Disabled Rehabilitation Centre) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

• इसके लिए सरकार मोहनलालगंज इलाके में करीब 2.5 एकड़ जमीन मुफ्त में दे रही है।
• यह केंद्र केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत बनाया जाएगा।
  यहाँ दिव्यांगजनों को न केवल इलाज और थेरेपी मिलेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यह वाकई एक नेक पहल है जो हजारों परिवारों को राहत देगी।

3. और क्या खास हुआ?

इन दो बड़े फैसलों के अलावा शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी मंजूरी मिली है:

• नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज: गाजियाबाद और बुलंदशहर जैसे शहरों में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) जारी किए गए हैं, ताकि बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े।
• किसानों और पशुपालकों की मदद: कुछ प्रस्तावों में कृषि और पशुपालन विभाग से जुड़े नियमों को आसान बनाने पर भी बात हुई।