फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के साथ जारी भीषण सैन्य तनातनी और नौसैनिक हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया (Middle East) के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय खुफिया सूत्रों और अमेरिकी मीडिया आउटलेट 'एक्सियोस' (Axios) की ताजा इनसाइड रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ चल रहे सैन्य टकराव के समाप्त होने के तुरंत बाद लागू करने के लिए एक दूरगामी और अत्यंत महत्वाकांक्षी 'लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजी' पर काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने करीबी रणनीतिकारों और विदेशी राजनयिकों के साथ निजी बातचीत में स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वे पश्चिम एशिया के उस पूरे नक्शे और सुरक्षा संतुलन को नया रूप देना चाहते हैं जो पिछले कई दशकों से अशांति, युद्ध और छद्म संघर्षों की आग में झुलस रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC), पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट के शीर्ष अधिकारियों द्वारा तैयार किए जा रहे इस गोपनीय मसौदे को कूटनीतिक गलियारों में ट्रंप का 'सुपर 4' (Super 4) प्लान कहा जा रहा है। यह योजना केवल युद्धविराम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के प्रमुख अरब मुल्कों और इजरायल को एक साझा सुरक्षा छतरी के नीचे लाकर तेहरान के प्रभाव को हमेशा के लिए निष्प्रभावी करने का एक व्यापक खाका है। हालांकि, इस महा-रणनीति की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसने वाशिंगटन के सबसे करीबी सहयोगी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक खेमे में भारी घबराहट और खलबली पैदा कर दी है।

क्या है ट्रंप का 'सुपर 4 प्लान'? जानिए वे 4 बड़े मोर्चे जो बदल देंगे मिडिल ईस्ट की तस्वीर

ट्रंप प्रशासन के इस गोपनीय ब्लूप्रिंट का मुख्य उद्देश्य 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद मध्य पूर्व में उपजी बारूदी अस्थिरता को जड़ से समाप्त करना और एक ऐसा नया क्षेत्रीय गठबंधन खड़ा करना है जिसकी सुरक्षा की गारंटी स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका देगा। ट्रंप के इस रणनीतिक 'चौके' में चार अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ शामिल हैं:

1. ईरान के खिलाफ 'मिडिल ईस्ट डिफेंस अलायंस': इस योजना का पहला और सबसे आक्रामक हिस्सा यह है कि खाड़ी के प्रमुख अरब देशों (जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सऊदी अरब) को इजरायल के साथ एक औपचारिक सुरक्षा साझेदारी में लाया जाए। अमेरिका इस गठबंधन में मुख्य 'सुरक्षा गारंटर' (Security Guarantor) की भूमिका निभाएगा। इसके तहत एक एकीकृत वायु रक्षा रडार नेटवर्क और समुद्री टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिससे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों का मुकाबला मिलकर किया जा सके।

2. सऊदी अरब-इजरायल नॉर्मलाइजेशन (अब्राहम अकॉर्ड्स का विस्तार): ट्रंप के विदेश नीति एजेंडे का यह सबसे बड़ा 'क्राउन ज्वेल' माना जा रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि उनके पहले कार्यकाल में शुरू हुए 'अब्राहम समझौते' का विस्तार करते हुए इस्लामिक दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुल्क सऊदी अरब और इजरायल के बीच आधिकारिक राजनयिक व व्यापारिक संबंध स्थापित कराए जाएं। यदि यह समझौता धरातल पर उतरता है, तो यह आधुनिक कूटनीति के इतिहास में ट्रंप की सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाएगी।

3. गाजा का पोस्ट-वॉर गवर्नेंस और ट्रांजिशन प्लान: 7 अक्टूबर के बाद से लगातार चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए ट्रंप प्रशासन गाजा के लिए एक त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचा लागू करना चाहता है। इसके तहत हमास को पूरी तरह सत्ता से बाहर कर एक बहुराष्ट्रीय अरब शांति रक्षक बल और टेक्नोक्रेट्स की अंतरिम परिषद के जरिए गाजा का पुनर्निर्माण कराया जाएगा, ताकि इजरायल को अपनी सीमा सुरक्षा का पक्का भरोसा मिल सके और गाजा में मानवीय संकट का स्थायी समाधान हो सके।

4. सीरिया-इजरायल सुरक्षा व्यवस्था और लेबनान सीजफायर का कड़ा क्रियान्वयन: योजना के चौथे बिंदु के तहत वॉशिंगटन इजरायल और सीरिया के बीच सीमाओं पर अनधिकृत सैन्य जमावड़े को रोकने के लिए एक विशेष 'सिक्योरिटी अरेंजमेंट' पर बातचीत को आगे बढ़ाएगा। साथ ही, इजरायल-लेबनान के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को पूरी सख्ती से लागू कराया जाएगा ताकि हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर में ही सीमित रखा जा सके और इजरायल के उत्तरी सीमावर्ती नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित हो सके।

नेतन्याहू की धड़कनें क्यों बढ़ गईं? 27 अक्टूबर 2026 के चुनाव और दक्षिणपंथी गठबंधन का डर

ट्रंप की इस महा-योजना ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रातों की नींद इसलिए उड़ा दी है क्योंकि इसकी शर्तें तेल अवीव की मौजूदा घरेलू राजनीति से सीधे टकरा रही हैं। इजरायल में 27 अक्टूबर 2026 को आम चुनाव (General Elections) होने निर्धारित हैं। नेतन्याहू इस समय अपनी दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी और अति-कट्टरपंथी सहयोगियों (जैसे इतामार बेन-ग्विर और बेजलेल स्मोट्रिच) के समर्थन से सरकार चला रहे हैं।

नेतन्याहू के इन गठबंधन सहयोगियों का साफ रुख है कि वे गाजा में किसी भी अंतरराष्ट्रीय या फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सत्ता सौंपने के सख्त खिलाफ हैं और वेस्ट बैंक व गाजा पर पूर्ण इजरायली नियंत्रण के समर्थक हैं। दूसरी ओर, सऊदी अरब ने बार-बार यह शर्त रखी है कि इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य करने का कोई भी समझौता तभी संभव है जब फिलिस्तीनी राज्य (Palestinian Statehood) के निर्माण की एक स्पष्ट, समयबद्ध और अपरिवर्तनीय रूपरेखा स्वीकार की जाए। यदि नेतन्याहू ट्रंप के इस दबाव के आगे झुकते हैं, तो उनकी अपनी सरकार के कट्टरपंथी सहयोगी उसी क्षण समर्थन वापस ले लेंगे और उनकी सरकार गिर जाएगी। वहीं, यदि वे ट्रंप की योजना को खारिज करते हैं, तो वाशिंगटन के साथ इजरायल के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे।

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव और ट्रंप की आक्रामकता: किसी का इंतजार करने को तैयार नहीं वॉशिंगटन

अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब इजरायल की घरेलू राजनीति के स्थिर होने या 27 अक्टूबर के चुनावी नतीजों का इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। अमेरिका में भी नवंबर 2026 में महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनाव (Midterm Elections) होने हैं। ट्रंप अपनी घरेलू जनता और वैश्विक समुदाय के सामने यह साबित करना चाहते हैं कि वे वही वैश्विक नेता हैं जो जंग छेड़ने की नहीं, बल्कि दशकों पुराने ऐतिहासिक संघर्षों को बातचीत की मेज पर सुलझाने की ताकत रखते हैं।

व्हाइट हाउस के सूत्रों के अनुसार, ट्रंप ने हाल के हफ्तों में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ दो उच्च स्तरीय बैठकें की हैं और वे इस योजना को लेकर बेहद आक्रामक हैं। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यदि 27 अक्टूबर के इजरायली चुनावों के बाद वहां कोई स्पष्ट बहुमत नहीं आता या दोबारा राजनीतिक गतिरोध (Political Stalemate) बनता है, तब भी वॉशिंगटन इस योजना को एकतरफा तौर पर आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप की स्पष्ट सोच है कि मध्य पूर्व का भविष्य किसी एक नेता या पार्टी के चुनावी नफा-नुकसान का बंधक नहीं बन सकता।

क्या अरब देश देंगे साथ? पर्दे के पीछे चल रही रियाद, अबू धाबी और काहिरा की बातचीत

ट्रंप के 'सुपर 4' प्लान की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि अरब जगत के बड़े देश इस पर क्या रुख अपनाते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने पर्दे के पीछे अमेरिकी दूतों के साथ कई दौर की चर्चाएं की हैं। रियाद का मानना है कि ईरान के साथ जारी जंग और मिसाइल हमलों के इस दौर में सुरक्षा की गारंटी मिलना एक आकर्षक प्रस्ताव है, लेकिन अरब जनता की भावनाओं को नजरअंदाज करके इजरायल को गले लगाना सऊदी राजशाही के लिए भी एक बड़ा जोखिम हो सकता है।

संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और जॉर्डन जैसे देश भी इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि क्या अमेरिका वास्तव में युद्ध के बाद गाजा के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त वित्तीय और कूटनीतिक संसाधन झोंकने को तैयार है। विश्लेषकों का मानना है कि आगामी कुछ सप्ताह मध्य पूर्व की आधुनिक भू-राजनीति के लिए सबसे निर्णायक साबित होने वाले हैं। यदि ट्रंप अपने इस कूटनीतिक 'चौके' को बाउंड्री पार पहुंचाने में सफल रहते हैं, तो यह न केवल ईरान की घेराबंदी को पूरा करेगा, बल्कि इजरायल और अरब देशों के बीच एक सदी से चली आ रही दुश्मनी की दीवारों को गिराकर एक नया मध्य पूर्व रच देगा।