Strait of Hormuz पर ईरान और ओमान के बीच ऐतिहासिक शिपिंग रूट मैप डील: युद्ध और सैन्य तनाव के बीच जलमार्ग खोलने पर बनी सहमति

पश्चिम एशिया में जारी भारी सैन्य संघर्ष और लगभग छह महीने से चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा लाइफलाइन कहे जाने वाले 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) को लेकर एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक सफलता सामने आई है। इस रणनीतिक जलमार्ग के दोनों तटीय देशों—ईरान और ओमान—ने हफ्तों चली गहन तकनीकी और कूटनीतिक वार्ताओं के बाद जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक नए 'शिपिंग रूट मैप' पर ऐतिहासिक समझौता कर लिया है।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि करते हुए बताया कि 18 जून को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत शुरू हुई तीन महीने की बातचीत अब एक ठोस तकनीकी नतीजे पर पहुंच चुकी है। हालांकि, दोनों देशों के बीच नए नेविगेशनल नक्शे पर सहमति बनने के बावजूद इस जलमार्ग से वाणिज्यिक यातायात को पूर्ण रूप से बहाल करने की राह में अमेरिका के साथ सैन्य टकराव और नाकेबंदी का बड़ा गतिरोध अभी भी बरकरार है।

क्या है ईरान और ओमान के बीच हुआ 'शिपिंग रूट मैप' समझौता?

फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चोकपॉइंट है। इसका उत्तरी हिस्सा ईरान के तटवर्ती जलक्षेत्र में और दक्षिणी हिस्सा ओमान के मुसैंडम प्रायद्वीप के अधिकार क्षेत्र में आता है। युद्ध के दौरान जहाजों पर हुए हमलों, समुद्री बारूदी सुरंगों के खतरे और नेविगेशन की बाधाओं को देखते हुए दोनों देशों ने एक स्वतंत्र सुरक्षा तंत्र तैयार किया है।

इस नए समझौते की मुख्य तकनीकी विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• सुरक्षित नेविगेशन चैनल: खाड़ी के भीतर प्रवेश करने वाले और बाहर खुले समुद्र (अरब सागर) की ओर जाने वाले जहाजों के लिए अलग-अलग विशिष्ट समुद्री गलियारे (Traffic Separation Channels) तय किए गए हैं।

• अंतर-विभागीय समन्वय: इस तकनीकी योजना को ईरान के विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण अधिकारियों ने ओमानी समकक्षों के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया है।

• संप्रभुता और सुरक्षा का संतुलन: ईरानी प्रवक्ता के अनुसार, यह दोनों तटीय मुल्कों का एक स्वतंत्र समझौता है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित पारगमन प्रदान करना है।

लंबित मुद्दे और संयुक्त बयान: टोल टैक्स और नेविगेशन सुरक्षा पर गहन मंथन

यद्यपि शिपिंग रूट मैप के तकनीकी खाके पर सहमति बन गई है, लेकिन तेहरान और मस्कट के राजनयिक अभी भी कुछ शेष और लंबित मुद्दों पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। दोनों देश एक आधिकारिक संयुक्त बयान (Joint Bilateral Statement) जारी करने के लिए उसकी शब्दावली और कानूनी प्रारूप पर काम कर रहे हैं।

इस बातचीत में सबसे संवेदनशील मुद्दा इस बात को लेकर है कि क्या इस नए रूट से गुजरने वाले विदेशी जहाजों से कोई सुरक्षा शुल्क या 'ट्रांजिट टोल' वसूला जाएगा और जहाजों की सुरक्षा के लिए कौन सा तंत्र ऑन-ग्राउंड सक्रिय रहेगा। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक सभी कानूनी और प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जातीं, तब तक दोनों देशों के बीच संवाद का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।

जलमार्ग को पूर्ण रूप से खोलने के लिए ईरान की शर्तें: अमेरिका के पाले में गेंद

ईरान ने साफ कर दिया है कि ओमान के साथ रूट मैप तैयार होना केवल पहला कदम है, लेकिन होर्मुज को पूरी तरह खोलने और सामान्य व्यापारिक जहाजों का संचालन बहाल करने का अंतिम निर्णय अमेरिका के रुख पर टिका है। ईरानी नेतृत्व ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने इस वार्ता प्रक्रिया में लगातार बाधाएं उत्पन्न की हैं।

तेहरान ने जलमार्ग के पूर्ण संचालन के लिए वाशिंगटन के समक्ष स्पष्ट शर्तें रखी हैं:

• अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी की समाप्ति: फारस की खाड़ी और ईरानी तटों के आसपास अमेरिकी नौसेना द्वारा बनाए गए घेराव और सैन्य गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।

• सैन्य धमकियों पर रोक: ईरानी संप्रभुता और प्रतिष्ठानों के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह बंद किया जाए।

• प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन का हर्जाना: तेहरान ने मांग की है कि अमेरिका ने पिछले दो महीनों के दौरान जिन समझौतों और प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है, उसके एवज में आवश्यक मुआवजा (Compensation) दिया जाए।

ईरानी पक्ष का कहना है कि यह पूरी बातचीत जून में तय हुए उस ढांचे का हिस्सा थी, जिसके तहत ईरान और ओमान को नेविगेशन फ्रेमवर्क तैयार करना था, और अब गेंद वाशिंगटन के पाले में है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करता है।

फारस की खाड़ी में जारी सैन्य टकराव: हमलों और आईएमओ के चिंताजनक आंकड़े

राजनयिक वार्ताओं की मेज पर प्रगति के बावजूद जमीनी और समुद्री हकीकत बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस जारी संघर्ष के दौरान होर्मुज और व्यापक मध्य पूर्व जलक्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर 65 से अधिक पुष्ट हमले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें अब तक 17 बेकसूर नाविकों की जान जा चुकी है।

हालिया दिनों में भी हमलों का सिलसिला थमा नहीं है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने एक बल्क कैरियर जहाज पर अज्ञात मिसाइल या ड्रोन टकराने की जानकारी दी है। इसके अलावा, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के जहाजों को भी निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं। इस निरंतर असुरक्षा के चलते प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनियों ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के वॉर-रिस्क प्रीमियम (War-Risk Premium) को अत्यधिक बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक लॉजिस्टिक्स लागत आसमान छू रही है।

वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत पर असर: तेल आपूर्ति और कूटनीतिक संतुलन

युद्ध से पहले दुनिया के कुल समुद्री कच्चे तेल के व्यापार का लगभग 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा और कुल एलएनजी (LNG) का 20 प्रतिशत हिस्सा अकेले होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता था। इस गलियारे के बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और हालिया सप्ताह में इनमें लगभग 6 प्रतिशत का भारी उछाल देखा गया है।

भारत के लिए यह घटनाक्रम सीधा और गहरा प्रभाव डालता है:

• ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती: भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 85% कच्चा तेल और 60% एलपीजी आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा इसी खाड़ी क्षेत्र से आता है।

• आपूर्ति में राहत की उम्मीद: यदि ईरान-ओमान समझौते के तहत सीमित संख्या में भी टैंकरों का सुरक्षित पारगमन शुरू होता है, तो भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों को तेल और एलएनजी आपूर्ति में बड़ी राहत मिल सकती है।

• घरेलू महंगाई पर नियंत्रण: कच्चे तेल की आपूर्ति सुचारू होने से वैश्विक कीमतों में नरमी आएगी, जिससे आयात बिल घटेगा और घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी।

ओमान की मध्यस्थता और आगे की राह: क्या बहाल हो पाएगी होर्मुज में स्थायी शांति?

इस पूरे संकट में खाड़ी देश ओमान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में अपनी निष्पक्ष और शांतिदूत की भूमिका को सिद्ध कर रहा है। मस्कट ने दोनों पक्षों के बीच लगातार अप्रत्यक्ष संवाद और तकनीकी तालमेल को बनाए रखकर इस रूट मैप को संभव बनाया है।

हालांकि, असली चुनौती आने वाले दिनों में यह देखने की होगी कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस नए नेविगेशन मैप को स्वीकार कर अपनी नौसैनिक आक्रामकता को कम करने पर राजी होता है या नहीं। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग उद्योग और संयुक्त राष्ट्र की नजरें अब तेहरान और मस्कट के आगामी संयुक्त बयान पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि दुनिया के सबसे संवेदनशील तेल मार्ग पर शांति के नए युग की शुरुआत होगी या फिर शक्ति प्रदर्शन का यह खतरनाक दौर वैश्विक अर्थव्यवस्था को और गहरे संकट में धकेलेगा।