यूरोप के प्रमुख देश इस समय गंभीर आर्थिक और सामाजिक असंतोष की आग में झुलस रहे हैं। रहने के लिए महंगे होते मकान, आसमान छूती महंगाई, बुनियादी जीवन-यापन की भारी लागत और जनविरोधी सरकारी नीतियों के खिलाफ आम नागरिकों का धैर्य पूरी तरह जवाब दे चुका है। फ्रांस की राजधानी पेरिस की ऐतिहासिक सड़कों से लेकर अल्बानिया के तिराना, इटली के औद्योगिक शहरों, स्पेन के मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन तक असंतोष का ऐसा ज्वार उठा है जिसने महाद्वीप की सरकारों की नींद उड़ा दी है। विभिन्न शहरों में विरोध मार्च हिंसक टकराव में तब्दील हो चुके हैं, जहां पुलिस द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। आंदोलनकारियों में समाज का हर वर्ग शामिल दिखाई दे रहा है, जिसमें कहीं मुख्य मुद्दा आवास का संकट और पेंशन कटौती है, तो कहीं अत्यधिक महंगी होती उच्च शिक्षा, विवादास्पद सरकारी ढांचागत परियोजनाएं और सख्त सुरक्षा नीतियां विरोध के केंद्र में हैं।

फ्रांस में 1300 से अधिक गिरफ्तारियां, पेरिस में ड्रोन और हेलिकॉप्टरों से निगरानी

फ्रांस में आंदोलन का स्वरूप सबसे उग्र और व्यापक नजर आ रहा है। सप्ताहांत में हुए विरोध प्रदर्शनों में गृह मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 4.10 लाख नागरिकों ने भागीदारी की, जबकि आंदोलन की अगुवाई कर रही प्रसिद्ध सीजीटी यूनियन ने दावा किया है कि सड़कों पर उतरने वालों की वास्तविक तादाद आठ लाख से भी ज्यादा थी। अकेले राजधानी पेरिस में करीब ढाई लाख लोग व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करने पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सुरक्षा बलों द्वारा किए गए कथित अत्यधिक बल प्रयोग ने आग में घी का काम किया है। देशभर से पुलिस ने करीब 1314 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिनमें से अकेले पेरिस शहर से 65 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पेरिस, ल्योन, लिले और मार्सिले जैसे प्रमुख नगरों में स्थिति इतनी विकट हो गई कि भीड़ पर नजर रखने के लिए पुलिस को आसमान में हेलिकॉप्टरों और आधुनिक ड्रोनों की मदद लेनी पड़ी।

झड़पों के दौरान 53 पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जबकि 75 विभिन्न स्थानों पर आगजनी और 24 दुकानों में लूटपाट की घटनाएं दर्ज की गईं। इसी बीच सूचना के मोर्चे पर भी भारी चूक देखने को मिली, जहां फ्रांस के दो प्रमुख समाचार चैनलों, सीन्यूज और फ्रांसइंफो ने अल्बानिया में हुए विरोध प्रदर्शनों के दृश्यों को फ्रांस का बताकर प्रसारित कर दिया, जिसके बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। आंदोलनकारियों के तेवर नरम पड़ने के बजाय और तीखे होते दिख रहे हैं। प्रमुख मजदूर संगठनों और 2018 के ऐतिहासिक 'येलो वेस्ट' आंदोलन से जुड़े समूहों ने आगामी 31 अक्टूबर और 5 नवंबर को फिर से देशव्यापी हड़ताल और बड़े प्रदर्शनों का खुला आह्वान किया है। येलो वेस्ट संगठन ने ऐलान किया है कि अगले शनिवार को पेरिस के टाउन हॉल और नेशनल असेंबली भवन के ठीक बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। उनका कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक और खेतों से लेकर कारखानों तक, हर कार्यस्थल पर सरकार के प्रति असंतोष चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उधर, पुलिस यूनियनों ने भी हाथ खड़े करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि उनके पास इतने सुरक्षाकर्मी शेष नहीं हैं कि पूरे देश में लगातार लंबे समय तक आपात तैनाती बनाए रखी जा सके।

अल्बानिया में बातचीत की कुर्सियां फूंकीं, इटली में ऐतिहासिक कोलोसियम में घुसने की कोशिश

अल्बानिया की राजधानी तिराना में हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रधानमंत्री एडी रामा ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सख्त प्रशासनिक उपायों और उपद्रवियों पर पांच लाख लेक यानी लगभग 6188 डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना लगाने की घोषणा की। इस दंडात्मक फरमान से भड़के लोग मूसलाधार बारिश के बावजूद सड़कों पर उतर आए और शिक्षा मंत्रालय से होते हुए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर कूच करने लगे। आक्रोशित भीड़ ने शांति वार्ता के लिए प्रशासनिक स्तर पर सजाकर रखी गई कुर्सियों को खुलेआम आग के हवाले कर दिया। इससे एक दिन पहले पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले दागे थे। कई सरकारी भवनों पर पत्थर और पटाखे फेंके गए, जिसमें 300 से अधिक पुलिसकर्मी और आम नागरिक घायल हो चुके हैं।

इटली के प्रमुख शहरों मिलान, रोम, ट्यूरिन, नेपल्स, बोलोग्ना और फ्लोरेंस में भी जन आक्रोश सड़कों पर फूटा। यहां उग्र प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर शीशे की बोतलों, पत्थरों और पटाखों से सीधे प्रहार किए। राजधानी रोम में तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब प्रदर्शनकारियों के एक बड़े जत्थे ने ऐतिहासिक स्मारक कोलोसियम के सुरक्षा घेरे को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया। आठ बड़े शहरों में व्यापक अभियान चलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 110 नाबालिगों सहित कुल 371 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षाबलों का आभार जताते हुए देश में हर हाल में कानून व्यवस्था बहाल रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

स्पेन-पुर्तगाल में आवास संकट और डोनाल्ड ट्रंप का अप्रवासियों पर तीखा हमला

स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पेंशनर्स और युवाओं का संयुक्त मोर्चा सड़कों पर डटा हुआ है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि बढ़ती महंगाई की दर के अनुपात में पेंशन राशि में तत्काल इजाफा किया जाए, न्यूनतम पेंशन स्लैब में व्यापक सुधार हो और पेंशन प्रणाली के किसी भी प्रकार के निजीकरण पर पूर्ण वैधानिक रोक लगे। शहर के प्रसिद्ध प्यूर्टा डेल सोल चौराहे पर लगाया गया विरोध शिविर इस आंदोलन की धुरी बन चुका है, जहां लोग बेतहाशा बढ़ते घर के किरायों के खिलाफ अनवरत धरना दे रहे हैं। पड़ोसी देश पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भी किराए की दरों को नियंत्रित करने और मकान मालिकों द्वारा किराएदारों को बेदखल करने के नियमों को कड़ा करने की मांग को लेकर तंबू गाड़े गए थे। हालांकि, पुलिस ने रविवार तड़के कार्रवाई करते हुए इन शिविरों को जबरन उखाड़ फेंका, जिसके चलते पुलिस और जनता के बीच तीखी हाथापाई हुई।

यूरोप के इस अभूतपूर्व संकट पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस और समूचे यूरोप में भड़की इस हिंसा का ठीकरा वहां की आव्रजन नीतियों पर फोड़ा है। अमेरिका के जॉर्जिया में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि फ्रांस आज इसलिए जल रहा है क्योंकि उसने अपनी सीमाएं ऐसे लोगों के लिए खोल दीं जो उसकी संस्कृति, परंपरा, ऐतिहासिक इमारतों और कला का सम्मान नहीं करते। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि जब आप ऐसे तत्वों को पनाह देते हैं जो आपके देश से नफरत करते हैं, तो उसका यही हश्र होता है। हालांकि, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पहले भी ट्रंप के इस प्रकार के बयानों को पूरी तरह खारिज करते रहे हैं, लेकिन यूरोप के वर्तमान हालात निश्चित रूप से नीति-निर्माताओं के सामने एक गहरा राजनीतिक और सामाजिक संकट बनकर खड़े हो गए हैं।