6 अरब डॉलर के बदले अमेरिका ने ईरान के सामने रखी 'परमाणु' शर्त! जानें डील की पूरी इनसाइड स्टोरी

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भारी तनाव और युद्ध के हालातों के बीच अब शांति की एक नई उम्मीद जागी है। दोनों देशों के बीच हुए शुरुआती समझौते के बाद अब स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में ऐतिहासिक आमने-सामने की वार्ता शुरू होने जा रही है। इस अहम बैठक के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी टीम के साथ स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं, वहीं ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने भी वहां डेरा डाल दिया है। इस कूटनीतिक हलचल के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर अमेरिका इस वार्ता में ईरान से क्या चाहता है और इस डील के मायने क्या हैं।

6 अरब डॉलर का फंड और परमाणु ठिकानों की शर्त

कूटनीतिक जानकारों के अनुसार, लेबनान में इजरायली एयरस्ट्राइक के कारण यह शांति वार्ता पहले टल गई थी, लेकिन अब पहले चरण की बातचीत में अमेरिका अपना सबसे बड़ा दांव चलने जा रहा है। अमेरिका की मुख्य मांग यह है कि ईरान उसे अपने उन संवेदनशील परमाणु स्थलों (Nuclear Sites) का निरीक्षण करने की अनुमति दे, जहां पूर्व में अमेरिकी बमबारी हुई थी। अगर ईरान इस शर्त को मानकर अमेरिकी प्रतिनिधियों को वहां जाने का रास्ता देता है, तो इसके बदले में अमेरिका ईरान का फ्रीज किया हुआ 6 अरब डॉलर का भारी-भरकम फंड तुरंत रिलीज कर सकता है। लगभग चार महीने से जारी छद्म युद्ध को रोकने के लिए इस डील के तकनीकी पहलुओं पर बर्गेनस्टॉक में फाइनल मुहर लगनी है।

इजरायल की धमकी और 60 दिनों का अल्टीमेटम

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए 60 दिनों का बेहद अहम समय तय किया गया है। हालांकि, इस शांति वार्ता पर इजरायल के कड़े रुख का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इजरायल ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिका-ईरान के बीच हो रही इस डील को मान्यता नहीं देता है। इजरायल का कहना है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईरान और उसके समर्थित गुटों पर स्वतंत्र रूप से सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह आजाद है।

ईरान की 'पावरफुल' टीम में कौन-कौन है शामिल?

अमेरिका और कतर की मध्यस्थता से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सैन्य झड़पें कम करने की कोशिशों के बाद ईरान ने भी अपनी कूटनीतिक ताकत झोंक दी है। स्विट्जरलैंड पहुंची ईरानी टीम का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ कर रहे हैं। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ-साथ केंद्रीय बैंक और तेल क्षेत्र के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद हैं, जो आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने और फंड बहाली पर मोलभाव करेंगे।

'होर्मुज' की चेतावनी के बावजूद नहीं रुकी बातचीत

इस बहुप्रतीक्षित वार्ता से ठीक एक दिन पहले तनाव तब और बढ़ गया था, जब ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) को बंद करने का ऐलान कर दिया था। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आरोप लगाया था कि लेबनान में इजरायल के लगातार हमले और अमेरिका की 'बदनीयती' युद्ध रोकने के वादों का खुला उल्लंघन है। ईरानी स्टेट टीवी ने चेतावनी दी थी कि अगर आक्रामकता जारी रही तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, इस भारी कड़वाहट और बयानबाजी के बावजूद दोनों देश वार्ता की मेज पर आ गए हैं, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं।