Women Empowerment: ये 5 राज्य दे रहे हैं महिलाओं को हर महीने नकद पैसे, जानें कैसे उठा सकते हैं इन सरकारी योजनाओं का लाभ

• by Desk Team
• 2025-08-20 09:40:00

भारत में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक जमीनी हकीकत बनता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं में, सबसे प्रभावी और लोकप्रिय साबित हो रही हैं वे स्कीम्स, जिनके तहत महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer - DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में हर महीने एक निश्चित धनराशि भेजी जाती है।

यह नकद सहायता महिलाओं को न केवल अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता देती है बल्कि यह परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा और उनके खुद के स्वास्थ्य में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के इस लेख में, हम आपको देश के उन 5 प्रमुख राज्यों की ऐसी ही कुछ क्रांतिकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे, जहां महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक भेजे जा रहे हैं।

1. मध्य प्रदेश: लाडली बहना योजना (Laadli Behna Yojana)

यह इस समय देश की सबसे चर्चित और सफल महिला-केंद्रित योजनाओं में से एक है।

• राज्य: मध्य प्रदेश
• योजना का लाभ: इस योजना के तहत, राज्य की पात्र महिलाओं (21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की) को हर महीने ₹1250 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
• उद्देश्य: महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना और उन्हें परिवार में निर्णय लेने के लिए और अधिक सशक्त बनाना।
• सफलता: इस योजना ਨੇ मध्य प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक गहरा प्रभाव डाला है और इसे बीजेपी की हालिया चुनावी जीतों का एक बड़ा कारण माना जाता है।

2. दिल्ली: महिला सम्मान योजना (Mahila Samman Yojana)

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी महिलाओं के लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की ਹੈ, जो जल्द ही लागू होने वाली है।

• राज्य: दिल्ली
• योजना का लाभ: इस योजना के तहत, दिल्ली की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिला निवासियों को हर महीने ₹1000 की सम्मान राशि दी जाएगी।
• उद्देश्य: महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता देना और उन्हें अपने छोटे-मोटे खर्चों के लिए आत्मनिर्भर बनाना।

3. उत्तर प्रदेश: स्त्री सम्मान समृद्धि योजना (Stree Samman Samridhi Yojna) (प्रस्तावित)

उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनावों के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का वादा किया है।

• राज्य: उत्तर प्रदेश
• योजना का लाभ: यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3000 दिए जाएंगे, जो कि सालाना ₹36,000 होंगे।
• उद्देश्य: यह योजना सीधे तौर पर महिलाओं को एक बड़ी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के वादे के साथ महिला वोट बैंक को साधने की एक बड़ी कोशिश है।

4. कर्नाटक: गृह लक्ष्मी योजना (Gruha Lakshmi Yojana)

कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद अपने प्रमुख चुनावी वादों में से एक, गृह लक्ष्मी योजना को लागू किया है।

• राज्य: कर्नाटक
• योजना का लाभ: इस योजना के तहत, प्रत्येक परिवार की एक महिला मुखिया (Head of the family) को हर महीने ₹2000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
• उद्देश्य: महंगाई के इस दौर में महिलाओं को अपने घर का खर्च चलाने में मदद करना और उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

5. पश्चिम बंगाल: लक्ष्मी भंडार योजना (Lakshmir Bhandar)

ममता बनर्जी सरकार की यह योजना भी पश्चिम बंगाल में बेहद लोकप्रिय है।

• राज्य: पश्चिम बंगाल
• योजना का लाभ: इस योजना के तहत, सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹500 प्रति माह और अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की महिलाओं को ₹1000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• उद्देश्य: महिलाओं को एक न्यूनतम बुनियादी आय (Basic Minimum Income) प्रदान करना।

कैसे करें इन योजनाओं के लिए आवेदन? (How to Apply)

इन सभी योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर बहुत सरल रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।

• पात्रता: प्रत्येक योजना के लिए पात्रता के मानदंड (जैसे आयु, निवास, और आय सीमा) अलग-अलग है।
• आवश्यक दस्तावेज: आमतौर पर आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो की ज़रूरत होती है।
• आवेदन का तरीका: आवेदन या तो ऑनलाइन संबंधित राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है या फिर ऑफलाइन विशेष कैंपों, ग्राम पंचायत, या आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से फॉर्म भरकर किया जा सकता है।

यह योजनाएं सही मायनों में 'नारी शक्ति' को एक नई परिभाषा दे रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि महिलाएं सिर्फ घर की धुरी नहीं, बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी एक बराबर की भागीदार बनें।