8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की होगी चांदी! बेसिक सैलरी 25,000 से बढ़कर हो सकती है 71,500 रुपये, जानें पूरा गणित

• by Desk Team
• 2025-11-02 21:14:00

नई दिल्ली। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बेहद रोमांचक खबर सामने आ रही है। लंबे इंतजार के बाद अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालिया अपडेट के अनुसार, सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (कार्य की शर्तें) भी तैयार कर लिए गए हैं। सूत्रों की मानें तो जब यह आयोग लागू होगा, तो कर्मचारियों की सैलरी में एक अभूतपूर्व उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 71,500 रुपये के आस-पास पहुंच सकती है।

आइए समझते हैं कि यह कैसे संभव होगा और सैलरी का पूरा कैलकुलेशन क्या है।

कैसे तय होगी आपकी नई सैलरी? फिटमेंट फैक्टर का समझें खेल

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का सारा गणित फिटमेंट फैक्टर पर टिका होता है। यह एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है।

• 7वें वेतन आयोग में: फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये थी, तो वह बढ़कर 25,700 रुपये हो गई थी।
• 8वें वेतन आयोग में (संभावना): सूत्रों के मुताबिक, इस बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 गुना तक किया जा सकता है।

चलिए एक उदाहरण से समझते हैं:
अगर 7वें वेतन आयोग के तहत किसी कर्मचारी की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है।
अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो उनकी नई बेसिक सैलरी होगी:

25,000 रुपये x 2.86 = 71,500 रुपये

यह एक जबरदस्त बढ़ोतरी है, जो कर्मचारियों के जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव ला सकती है।

बैंक कर्मचारियों को नहीं मिलेगा इसका सीधा लाभ, जानें क्यों?

देश में लाखों लोग सरकारी बैंकों में काम करते हैं और अक्सर यह माना जाता है कि उनकी सैलरी भी वेतन आयोग के तहत बढ़ती है। लेकिन, यह एक बड़ी गलतफहमी है।

सरकारी बैंकों के कर्मचारी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। उनकी सैलरी और पेंशन का निर्धारण भारतीय बैंक संघ (IBA) और बैंक यूनियनों के बीच होने वाले द्विपक्षीय समझौते (Bipartite Settlement) के आधार पर किया जाता है। इसलिए, 8वें वेतन आयोग का सीधा फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। हालांकि, बैंक यूनियनें लंबे समय से यह मांग कर रही हैं कि उन्हें भी भविष्य में सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन वृद्धि का फायदा देने के लिए एक साझा वेतन ढांचे (Common Pay Framework) में शामिल किया जाए।

कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

सरकार ने 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता में यह तय किया है कि आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिलेगा। इन सिफारिशों को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही नया वेतन संशोधन लागू किया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है और कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ भी इसी तारीख से (एरियर के साथ) मिलेगा।