UP Panchayat Election 2026 Postponed: यूपी में 6 महीने और नहीं होंगे प्रधानी के चुनाव, योगी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

UP Panchayat Election 2026 Postponed: यूपी में 6 महीने और नहीं होंगे प्रधानी के चुनाव, योगी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में प्रधानी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे लाखों भावी प्रत्याशियों और मतदाताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में बुधवार 18 नवंबर 2026 को राजधानी लखनऊ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026' (UP Panchayati Raj Amendment Ordinance-2026) को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों में फिलहाल चुनाव टल गए हैं और निवर्तमान ग्राम प्रधान ही अगले छह महीनों तक प्रशासक (Administrator) के रूप में गांवों के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था की कमान संभाले रखेंगे।

26 नवंबर को खत्म हो रहा था प्रशासकों का कार्यकाल, अध्यादेश के जरिए बढ़ाई गई समयसीमा

दरअसल, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में निर्वाचित हुई त्रिस्तरीय पंचायतों का पांच वर्ष का संवैधानिक कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। उस समय आरक्षण और मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण समय पर चुनाव नहीं कराए जा सके थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने पहली बार अधिकारियों की जगह निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही छह महीने के लिए ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया था। प्रशासकों की यह मौजूदा छह महीने की अवधि आगामी 26 नवंबर 2026 को समाप्त होने जा रही थी। मौजूदा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी ग्राम पंचायत में अधिकतम छह महीने तक ही प्रशासक नियुक्त किया जा सकता था, इसलिए इस अवधि को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने अध्यादेश लाने का रास्ता चुना है। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश लागू होगा और आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे विधेयक के रूप में पारित कराया जाएगा।

क्यों टले पंचायत चुनाव? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और 2027 के विधानसभा चुनाव बने मुख्य कारण

योगी कैबिनेट द्वारा पंचायत चुनाव को छह महीने आगे बढ़ाने के पीछे दो सबसे बड़े संवैधानिक और व्यावहारिक कारण हैं। पहला प्रमुख कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण की त्रिस्तरीय जांच (Triple Test) प्रक्रिया है। चुनाव से पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ओबीसी आबादी और राजनीतिक पिछड़ेपन के आंकड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है। कैबिनेट ने इस कार्य को पूरा करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। दूसरा बड़ा कारण आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 है, जो फरवरी-मार्च 2027 में प्रस्तावित हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार, यदि दिसंबर या जनवरी में आयोग की रिपोर्ट आ भी जाती, तो भी विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता और चुनावी तैयारियों के बीच पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 महीने वाले आदेश के बीच अब आगे क्या होगा?

गौरतलब है कि पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। अब जबकि राज्य कैबिनेट ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, तो सरकार इस नए कानूनी प्रावधान और पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल विस्तार की जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगी। प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 से अगले छह महीने यानी मई 2027 तक बढ़ जाने के बाद अब यह लगभग तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, बीडीसी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ही कराए जाएंगे।

योगी कैबिनेट की बैठक में इन 30 अन्य बड़े प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव के अलावा प्रदेश के बुनियादी ढांचे, तकनीक, खेल और स्वास्थ्य से जुड़े कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और 30 से अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इसमें नोएडा स्थित आईआईटी कानपुर परिसर में ₹281.03 करोड़ की लागत से डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन के निर्माण, आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक स्टेडियम निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि हस्तांतरण और लखनऊ के रहमानखेड़ा में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी शामिल है। इसके साथ ही कैबिनेट ने ग्रामीण पर्यटन और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में संशोधन, 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं के तीसरे चरण के संचालन तथा उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की है।